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CG: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 102 लाख मीट्रिक टन पार, किसानों को 24 हजार 265 करोड़ रुपये का भुगतान
Wed, 14 Jan 2026 07:11 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 14 Jan 2026 07:11 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष के तहत धान खरीदी अभियान लगातार जारी है। 15 नवंबर 2025 से शुरू हुए इस महाभियान के तहत अब तक प्रदेश के 22.04 लाख से अधिक किसानों से 102.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष के तहत धान खरीदी अभियान लगातार जारी है। 15 नवंबर 2025 से शुरू हुए इस महाभियान के तहत अब तक प्रदेश के 22.04 लाख से अधिक किसानों से 102.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 24 हजार 265 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 22 लाख 04 हजार 447 पंजीकृत किसानों ने धान बिक्री की है। वहीं इस खरीफ सीजन के लिए प्रदेशभर में कुल 27 लाख 43 हजार 145 किसानों ने पंजीयन कराया है। सरकार की ओर से अपनाई गई पारदर्शी और किसान-हितैषी व्यवस्था के चलते वास्तविक किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।
प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया सभी 2,740 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से संचालित की जा रही है। यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल निगरानी में है, जिससे खरीदी प्रक्रिया सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनी हुई है। इससे बिचौलियों और फर्जी प्रविष्टियों पर प्रभावी रोक लगी है।
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किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टोकन व्यवस्था को और सरल बनाया गया है। खाद्य विभाग के अनुसार अब टोकन सहकारी समितियों के जरिए जारी किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को समय पर खरीदी का अवसर मिल रहा है। प्रमुख धान उत्पादक जिलों में उपार्जन की रफ्तार तेज बनी हुई है।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 22 लाख 04 हजार 447 पंजीकृत किसानों ने धान बिक्री की है। वहीं इस खरीफ सीजन के लिए प्रदेशभर में कुल 27 लाख 43 हजार 145 किसानों ने पंजीयन कराया है। सरकार की ओर से अपनाई गई पारदर्शी और किसान-हितैषी व्यवस्था के चलते वास्तविक किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।
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प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया सभी 2,740 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से संचालित की जा रही है। यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल निगरानी में है, जिससे खरीदी प्रक्रिया सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनी हुई है। इससे बिचौलियों और फर्जी प्रविष्टियों पर प्रभावी रोक लगी है।
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किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टोकन व्यवस्था को और सरल बनाया गया है। खाद्य विभाग के अनुसार अब टोकन सहकारी समितियों के जरिए जारी किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को समय पर खरीदी का अवसर मिल रहा है। प्रमुख धान उत्पादक जिलों में उपार्जन की रफ्तार तेज बनी हुई है।
