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राजधानी क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिए SCR की पहली बैठक:रायपुर सहित आसपास के शहरों को मिलेगा नया ग्रोथ इंजन

Wed, 11 Mar 2026 07:23 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 11 Mar 2026 07:23 PM IST
सार

राजधानी रायपुर क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) की पहली बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय में आयोजित की गई।

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First meeting of SCR for planned development of the capital region in Raipur
छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) की पहली बैठक आयोजित - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी रायपुर क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) की पहली बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में राजधानी क्षेत्र के समग्र विकास, अधोसंरचना विस्तार और निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य शहर की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि रायपुर और आसपास के शहर तेजी से विकसित हो रहे हैं, इसलिए महानगरों की तर्ज पर इनके संतुलित और योजनाबद्ध विकास की जरूरत है।
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बैठक में बताया गया कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर सहित आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे बड़े महानगरों की तर्ज पर विकसित करने की योजना है, जिससे भविष्य में यह क्षेत्र राज्य के विकास का प्रमुख ग्रोथ इंजन बन सके।
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बैठक में क्षेत्रीय मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स के विकास, संभावित मेट्रो संचालन के लिए टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी, सर्वेक्षण कार्यों और विशेषज्ञ सलाहकारों की नियुक्ति जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा प्राधिकरण के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन, ऑडिट सेवाओं के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति और प्लानिंग प्रभाग के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि राजधानी क्षेत्र विकास और निवेश योजना के तहत निवेश क्षेत्रों की पहचान, आवश्यक सर्वेक्षण, अध्ययन और चरणबद्ध तरीके से परियोजनाओं के क्रियान्वयन की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही भूमि विकास और आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में प्राधिकरण की प्रारंभिक गतिविधियों के लिए करीब 27 करोड़ रुपये के प्रावधान की जानकारी दी गई।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित योजना और समयसीमा के अनुसार पूरा किया जाए तथा प्रगति की नियमित रूप से उच्चस्तरीय समीक्षा सुनिश्चित की जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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