'धान खरीदी के लिए 80% पैसा केंद्र सरकार देती है': बृजमोहन अग्रवाल बोले- झूठ बोल रहे हैं सीएम भूपेश  बघेल

उन्होंने कहा कि भाजपा इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसानों तक पहुंचाएगी। प्रदेश का हर किसान प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखकर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में विधायक अग्रवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार-बार यह झूठ बोलते हैं कि किसानों का पूरा धान प्रदेश सरकार खरीदती है, जबकि सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार ने अब तक धान खरीदी के लिए प्रदेश सरकार को 74 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया है।



अग्रवाल ने पूछा कि प्रदेश सरकार यह बताए कि उसने प्रदेश के किसानों को कितना पैसा स्वयं की मद से दिया है? प्रदेश के लबरा मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर केवल झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। यदि केंद्र सरकार चावल नहीं खरीदती है तो क्या प्रदेश सरकार में इतना दम है कि वह किसानों की उपज का पूरा धान खरीद सके? हकीकत तो यह है कि प्रदेश की कुल उपज का 82 फीसदी धान चावल के रूप में केंद्र सरकार ही खरीदती है। प्रधानमंत्री ने स्वयं यह बात रायपुर की जनसभा में कही थी। दु:खद तो यह है कि प्रधानमंत्री के कथन को मुख्यमंत्री ने तब झूठा करार दिया था? जो सरकार अंतर की रासि का भुगतान समय पर एकमुश्त नहीं कर सकती, वह किस आधार पर पूरा धान खरीदने का दावा कर रही है? 

'झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रही सरकार'
भाजपा विधायक ने कहा है कि कांग्रेस सरकार समर्थन मूल्य के मुद्दे पर झूठ बोल कर किसानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने प्रति क्विंटल धान की कीमत 2500 रुपये देने का वादा तब किया था जब समर्थन मूल्य 1750 रुपए प्रति क्विंटल था। तब कांग्रेस की सरकार को किसानों को प्रति क्विंटल धान की खरीदी पर 750 रुपये का बोनस देना था लेकिन कांग्रेस की सरकार ने चालबाजी करते हुए उन्हें अंतर की यह राशि नहीं दी। अब धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2184 रुपये है। इसमें 750 रुपए जोड़कर इस सरकार को प्रति क्विंटल धान की खरीदी पर किसानों को लगभग लगभग 3000 रुपये देना चाहिए।

'किसानों को राहत का लाभ नहीं दिया'
उन्होंने कहा कि हर साल केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने भाजपा की केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दी गई राहत का लाभ नहीं दिया। यह किसानों के साथ सरासर धोखेबाजी है। भूपेश बघेल सरकार ने किसानों के हक का पैसा हड़पा है। केंद्र सरकार किसानों के 20 क्विंटल धान खरीदने पर सहमत हो गई है और इसमें प्रदेश की भूपेश सरकार का कोई रोल है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में 40.78 लाख किसान हैं, जिनके खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि पहुंचनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 22 लाख किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि पहुंच रही है। प्रदेश के 18 लाख से भी ज्यादा किसानों के खातों में सम्मान निधि की राशि नहीं पहुंचने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार दोषी है।