Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   bilaspur high court woman lecturer 730 days child care leave

बिलासपुर: हाईकोर्ट के दखल के बाद महिला व्याख्याता को मिली बड़ी राहत, 730 दिन का संतान पालन अवकाश मंजूर

Sat, 21 Nov 2026 07:05 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 21 Nov 2026 07:05 PM IST
सार

बिलासपुर में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद महिला व्याख्याता राजश्री कौशिक को 730 दिन का संतान पालन अवकाश मिल गया है। विभाग ने 17 नवंबर को स्वीकृति आदेश जारी किया। नियमों के तहत बच्चे की देखभाल के लिए मांगा गया अवकाश पहले मंजूर नहीं हुआ था।

विज्ञापन
bilaspur high court woman lecturer 730 days child care leave
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिलासपुर की एक महिला व्याख्याता को 730 दिन के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति मिल गई है। जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने 17 नवंबर  को इस संबंध में स्वीकृति आदेश जारी किया। इसके पश्चात आदेश की प्रति हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। यह मामला महिला कर्मचारी को अपने बच्चे की देखभाल के लिए नियमानुसार छुट्टी न मिलने से संबंधित था।
विज्ञापन


हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से मिली राहत
बिलासपुर निवासी राजश्री कौशिक सेजेस शासकीय कन्या विद्यालय में व्याख्याता (क्लास-2) के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2021 में उनके पुत्र देवांश का जन्म हुआ था। जुलाई में दुर्घटनावश उनके बाएं पैर में चोट लगने से लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो गया था। शारीरिक अस्वस्थता और परेशानियों के कारण उन्हें अपने पांच वर्षीय बेटे की उचित देखभाल करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही थी। स्थिति को देखते हुए राजश्री कौशिक ने 28 सितंबर  को जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष नियमानुसार संतान पालन अवकाश की मांग करते हुए आवेदन पत्र सौंपा था। हालांकि, विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर उनका आवेदन स्वीकृत नहीं किया।
विज्ञापन


आवेदन खारिज होने पर ली कानूनी शरण
विभागीय स्तर पर अवकाश आवेदन स्वीकृत न होने के बाद व्याख्याता ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की पीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि प्रशासनिक कारणों या कर्मचारियों की कमी की बात कहकर संतान पालन अवकाश देने से मना करना पूरी तरह अनुचित है।
विज्ञापन
विज्ञापन


संतान पालन अवकाश का कानूनी प्रावधान
सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 (सी) का प्रमुखता से हवाला दिया। उन्होंने तर्क रखा कि इस नियम के तहत शासकीय महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों का संतान पालन अवकाश प्राप्त करने की स्पष्ट कानूनी पात्रता है। इस अवकाश का मूल उद्देश्य महिला कर्मचारियों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की समुचित देखभाल और सुरक्षा के लिए आवश्यक समय उपलब्ध कराना है। हाईकोर्ट के इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 17 नवंबर को अवकाश स्वीकृति आदेश जारी किया, जिसे 18 नवंबर को सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Followed