इस वेबसाइट में समाया है पूरा पंजाब

जिसमें तीन केंद्रीय मंत्री, पंद्रह सांसद, सात विधायक, मेयर और 32 पत्रकार, काउंसलर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दूसरे दिन जालंधर के बाठ कैसल में ओपन सेशन होगा। इस बार तीन गुना ज्यादा डेलिगेट्स हिस्सा ले रहे हैं।

उन्होंने बताया कि एनआरआईज के लिए पुलिस की तरह सिविल केसों के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई जाएगी। एनआरआई थानों को दूसरी पुलिसिंग से दूर करने के अच्छे नतीजे निकले हैं।

मामलों की संख्या बढ़कर तीन हजार पहुंच गई, जिनमें से 2100 का निपटारा कर लिया गया है। सिविल मामलों के निपटारे के लिए एनआरआई अदालतों की स्थापना के संबंध में कैबिनेट में एजेंडा लाया जाएगा।

इसके लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी विनती की गई है। डिप्टी सीएम ने एनआरआईज के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। जिसे वाइब्रेंट गुजरात पोर्टल बनाने वाली कंपनी ने बनाया है।

इससे एनआरआई ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। वहीं, पंजाब के इतिहास, भूगोल, पर्यटन, सभ्याचार, विभागों और प्रोजेक्टों के बारे में भी जानकारी मिलेगी।

वीडियो कांफ्रेंसिंग और मोबाइल से बातचीत की सुविधा भी होगी। पोर्टल को दूसरे विभागों की वेबसाइट से भी जोड़ा गया है। मेरा गांव, मेरा शहर प्रोजेक्ट के तहत मैचिंग ग्रांट घटाकर 25 फीसदी कर दी गई है, बाकी हिस्सा सरकार देगी।

एक कॉल सेंटर (0172-6672301) बनाया गया है, जो 24 घंटे काम करेगा। इस मौके कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, स्पीकर चरनजीत सिंह अटवाल, अजीत सिंह कोहाड़, सुरजीत रखड़ा समेत कई नेता मौजूद थे।