यूटी कर्मियों की हाउसिंग स्कीम मामले में संयुक्त सचिव को नोटिस

लेकिन मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने हाईकोर्ट को बताया कि वित्त विभाग की आईएफडी ब्रांच ने अब तक प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया है और इस बारे में 4 अक्तूबर को बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में और समय दिए जाने की अपील हाईकोर्ट से की गई।

इस पर जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस रामेंद्र जैन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के रवैये पर कड़ा एतराज जताते हुए मामले की अगली सुनवाई 18 अक्तूबर तय कर दी लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया कि अगर 4 अक्तूबर की बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जा सका तो गृह विभाग के संयुक्त सचिव स्वयं हाईकोर्ट में पेश हो जाएं।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में पिछली सुनवाई पर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गत 10 मार्च को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने बताया था कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भेजा गया प्रस्ताव केंद्रीय गृह मामले के मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है और अब प्रस्ताव को आवश्यक सहमति के लिए वित्त विभाग के पास भेजा गया है। याचिकाकर्ता के एडवोकेट विनोद एस. भारद्वाज ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वित्त विभाग के पास पहुंचे प्रस्ताव पर क्या फैसला लिया गया है।