हरियाणा: गांवों की तर्ज पर शहरी क्षेत्र भी होंगे लाल डोरा मुक्त, 15 दिनों में कार्य योजना तैयार करने का निर्देश

कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा और प्राइवेट कॉलोनियों में जारी प्रॉपर्टी आईडी का एक मास्टर डाटा तैयार करें। इसके अलावा, लाल डोरा की जानकारी सभी नगर निगमों, पालिकाओं और समितियों के साथ साझा करें। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई बदलाव पाया जाता है तो उसके अनुसार डाटा को अपडेट करें। 

स्वामित्व योजना के तहत गांवों में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्रॉपर्टी कार्ड बनाने और वितरित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से जारी है। अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी लाल डोरा मुक्त करने का कार्य तेजी से किया जाएगा, ताकि लोगों को उनका मालिकाना हक मिल सके। गौर हो कि लाल डोरा मुक्त योजना की शुरुआत देश में सर्वप्रथम हरियाणा ने ही शुरू की थी, जिसे बाद में देशभर में स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया गया।
 
बैठक में राजस्व वित्त आयुक्त पीके दास, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक धीरेंद्र खडगटा, मिशन निदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार, निदेशक सर्वे ऑफ इंडिया, कर्नल कुणाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।