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मांगें पूरीं न होने पर संयुक्त कर्मचारी मोर्चे ने सेक्टर- 17 में किया प्रदर्शन
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चंडीगढ़। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने कर्मचारियों की मांगों के संबंध में मंगलवार को सेक्टर- 17 के मैदान में रोष मार्च व धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने राजभवन कूच करने का आह्वान किया, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों का ज्ञापन लिया। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यदि मांगों पर गौर नहीं किया तो आंदोलन तेज होगा। इस दौरान कर्मचारियों प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए।
संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के संयोजकों जिसमें गोपाल दत्त जोशी, रजिंदर कुमार, बलविंदर सिंह, अश्वनी कुमार, सुखबीर सिंह, बिपिन शेर सिंह के अलावा अन्य कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। कर्मचारी नेताओं ने कहिा कि प्रशासन ने कर्मचारियों की मांगो पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कारण कर्मचारियों में रोष है। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों में धर्मेंद्र राही, रणबीर राणा, रजिंदर कटोच, राजा राम, सुरमुख सिंह, रंजीत मिश्रा, दबकेश कुमार, रघबीर चंद, सुखप्रीत सिंह, अशोक कुमार व जनार्दन यादव ने संबोधित किया।
यह हैं मांगे....
प्रशासन और नगर निगम में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी बने।
समान काम के लिए समान वेतन मिले।
डेलीवेज कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगे।
मृतक कर्मचारियों के परिजनों को पंजाब के तर्ज पर नौकरी मिले।
पुरानी पेंशन बहाल करना हो और खाली पदों को भरा जाए।
डीए और डीसी की दरों में वृद्धि हो।
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संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के संयोजकों जिसमें गोपाल दत्त जोशी, रजिंदर कुमार, बलविंदर सिंह, अश्वनी कुमार, सुखबीर सिंह, बिपिन शेर सिंह के अलावा अन्य कर्मचारी नेताओं ने संबोधित किया। कर्मचारी नेताओं ने कहिा कि प्रशासन ने कर्मचारियों की मांगो पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कारण कर्मचारियों में रोष है। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों में धर्मेंद्र राही, रणबीर राणा, रजिंदर कटोच, राजा राम, सुरमुख सिंह, रंजीत मिश्रा, दबकेश कुमार, रघबीर चंद, सुखप्रीत सिंह, अशोक कुमार व जनार्दन यादव ने संबोधित किया।
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यह हैं मांगे....
प्रशासन और नगर निगम में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी बने।
समान काम के लिए समान वेतन मिले।
डेलीवेज कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगे।
मृतक कर्मचारियों के परिजनों को पंजाब के तर्ज पर नौकरी मिले।
पुरानी पेंशन बहाल करना हो और खाली पदों को भरा जाए।
डीए और डीसी की दरों में वृद्धि हो।