तबादलों को तैयार रहें अफसर, किसी भी समय हो सकती है घोषणा

इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय में एक और अतिरिक्त मुख्य प्रधान सचिव लगाए जाने की भी चर्चा है। जबकि एक ओएसडी के जाने की भी चर्चाएं चल रही हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के बाद से पुलिस महकमे में होने जा रहे बड़े स्तर के तबादलों की चर्चा पर विराम लग गया है।

सूत्रों के मुताबिक जिन अधिकारियों को बदले जाने की चर्चा चल रही थी, वे मुख्यमंत्री को अपना तर्क ठोस ढंग से देने में कामयाब हो गए हैं। फिलहाल इन चर्चाओं पर विराम लग गया है। नई नियुक्तियों में हाल ही में प्रमुख सचिव पदोन्नत हुए अशोक खेमका को भी नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। खेमका वर्तमान नियुक्ति से खुश नहीं है।

इस बात का दर्द वे ट्वीट के जरिये भी उजागर कर चुके हैं। इसके अलावा एचपीएस और एचसीएस अधिकारियों की नियुक्ति में विधायकों की राय को भी तरजीह दी जाएगी। लंबे समय से विधायक और कार्यकर्ता इस बात से आहत हैं कि अधिकारी उन्हें तरजीह नहीं देते। इस वजह से लोकहित के काम नहीं हो पा रहे हैं।