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Chandigarh News: चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए टोल फ्री नंबर जारी
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग ने टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। सूचना व शिकायतों के लिए जारी टोल-फ्री नंबर (1800-180-2159) और व्हाट्सएप नंबर (8076864024) 24 घंटे सक्रिय रहेगा। सेक्टर-17 चंडीगढ़ स्थित आयकर भवन में नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है।
आयकर विभाग ने हरियाणा के 22 जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों को कार्रवाई के लिए रखा है। कुल 185 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। ये टीमें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के जिला नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ जिला स्तर पर अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगी। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) हवाई मार्ग से नकदी की आवाजाही पर निगरानी रख रही है। इसी तरह रेलवे प्राधिकरण से मिलकर नजर रखी जा रही है। बैंक खातों से तय सीमा से अधिक नकली लेनदेन करने वालों की पहचान की जा रही है। निदेशालय उम्मीदवारों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने वाले हलफनामों की भी जांच करेगा और कोई तथ्य गलत मिलने पर चुनाव आयोग को सूचना देगा।
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चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग ने टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। सूचना व शिकायतों के लिए जारी टोल-फ्री नंबर (1800-180-2159) और व्हाट्सएप नंबर (8076864024) 24 घंटे सक्रिय रहेगा। सेक्टर-17 चंडीगढ़ स्थित आयकर भवन में नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है।
आयकर विभाग ने हरियाणा के 22 जिले में अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों को कार्रवाई के लिए रखा है। कुल 185 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। ये टीमें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के जिला नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ जिला स्तर पर अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगी। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) हवाई मार्ग से नकदी की आवाजाही पर निगरानी रख रही है। इसी तरह रेलवे प्राधिकरण से मिलकर नजर रखी जा रही है। बैंक खातों से तय सीमा से अधिक नकली लेनदेन करने वालों की पहचान की जा रही है। निदेशालय उम्मीदवारों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने वाले हलफनामों की भी जांच करेगा और कोई तथ्य गलत मिलने पर चुनाव आयोग को सूचना देगा।
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