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शिक्षकों को हरियाणा सरकार ने दी बड़ी राहत, एमआईएस प्रोफाइल अधूरा होने पर नहीं रुकेगा वेतन
यशपाल शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 08 Oct 2018 02:53 AM IST
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हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी शिक्षक का वेतन एमआईएस (मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम) प्रोफाइल अधूरा होने पर नहीं रुकेगा। शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ-डीईईओ, निदेशक एससीईआरटी गुरुग्राम, डाईट और गैटीज के प्राचार्यों को पत्र लिखकर यह हिदायत जारी किया है।
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साथ ही एचआरएमएस (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर डाटा अपडेट न होने के कारण महीनों से रोका गया सैकड़ों शिक्षकों का वेतन भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। दस अक्टूबर 2018 तक हर हाल में सभी शिक्षकों को लंबित वेतन उनके खातों में डालना होगा। साथ ही 11 अक्टूबर को वेतन अदायगी का प्रमाण पत्र भी निदेशालय को भेजना होगा। सेकेंडरी शिक्षा निदेशक राजीव रतन ने पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि एचआरएमएस पर डाटा पूर्ण रूप से अपलोड न होने के कारण शिक्षकों के रोके गए वेतन के मामलों को सरकार ने गंभीरता से लिया है।
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इसलिए निर्देश दिए जाते हैं कि एचआरएमएस पर डाली गई पेंडिंग सैलरी रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को उनका रुका वेतन देना सुनिश्चित करें। अगर किसी अधिकारी-कर्मचारी का वेतन नहीं दिया जाता है तो बाकायदा उसका कारण पोर्टल पर दर्ज करें। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का सितंबर 2018 तक का वेतन नहीं रुकना चाहिए।
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10 अक्टूबर तक हर हाल में वेतन अदायगी सुनिश्चित करें। अगर किसी का बिना वेतन अवकाश, सेवा त्याग पत्र, सेवानिवृत्ति या किसी अन्य विभाग में डेपुटेशन के कारण वेतन नहीं दिया जाना है, तो उसकी रिपोर्ट भी दें। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी का वेतन तकनीकी कारणों से नहीं दे पा रहे हैं तो शिकायत एचआरएमएस पोर्टल के हेल्प डेस्क पर पंजीकृत करते हुए प्रभावित कर्मचारियों की जिला अनुसार सूची 8 अक्टूबर को उपलब्ध करा दें। ताकि ऐसे मामलों का जल्द निपटारा कर सकें। एमआईएस प्रोफाइल पूरा न होने के कारण वेतन रोकना उचित नहीं है। चूंकि, एमआईएस और एचआरएमएस पोर्टल अलग-अलग काम कर रहे हैं।
एचआरएमएस पोर्टल अपडेट करने में बरतें हिदायत
निदेशक सेकेंडरी शिक्षा राजीव रतन ने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि शिक्षकों के तबादला आदेश को एचआरएमएस पर अपडेट करते समय पद संख्या, स्कूल व कार्यालय का गलत चयन न करें। इससे भी अनेक शिक्षकों का वेतन ड्रॉ नहीं हो रहा। सभी डीडीओ समयबद्ध तरीके से लंबित मामलों का निपटारा करें। शिक्षकों का वेतन तय समय में जारी न करने पर डीडीओ का वेतन रोका जाएगा।