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Punjab News: 36000 कच्चे कर्मियों का मिला रिकॉर्ड, अब कमेटी बनाएगी प्रस्ताव

Fri, 22 Jul 2022 12:59 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 22 Jul 2022 12:59 AM IST
सार

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कमेटी के पास पूरा रिकॉर्ड आ गया है। जल्द प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। 26 जुलाई को फिर कमेटी की बैठक बुलाई गई है।

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Sub committee got record of 36000 contract workers in Punjab
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। - फोटो : फाइल

विस्तार

पंजाब में विभिन्न विभागों के 36000 कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का प्रस्ताव जल्द तैयार किया जाएगा। गुरुवार को हुई कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक में अधिकारियों ने कच्चे कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड कमेटी को सौंप दिया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कमेटी जल्द ही प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंप देगी। अगली बैठक अब 26 जुलाई को होगी।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की थी कि 36 हजार कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। कोई कानूनी अड़चन न आए, इसके लिए हर पहलू पर विचार कर सरकार नीति बना रही है। इसके लिए वित्त मंत्री हरपाल चीमा के नेतृत्व में कैबिनेट की सब कमेटी गठित की गई है। इसमें उच्चशिक्षा मंत्री गुरमीत मीत हेयर और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस को भी रखा गया है। 
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अब तक सब कमेटी की चार बैठकें हो चुकी हैं। पिछली बैठक में अधिकारियों द्वारा पूरा रिकॉर्ड नहीं दिए जाने के कारण कमेटी कोई फैसला नहीं कर पाई थी। इस कारण फिर बैठक बुलाई गई। गुरुवार को हुई बैठक में अधिकारियों ने कमेटी को कच्चे कर्मचारियों संबंधी पूरा रिकॉर्ड सौंप दिया। इसके बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कमेटी के पास पूरा रिकॉर्ड आ गया है। जल्द प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। 26 जुलाई को फिर कमेटी की बैठक बुलाई गई है।
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चन्नी सरकार की हो चुकी किरकिरी
तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की इस घोषणा को लेकर पहले ही किरकिरी हो चुकी है। तत्कालीन सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा था लेकिन राज्यपाल ने उसे नामंजूर कर दिया था। साथ ही कई बिंदुओं पर सरकार से जवाब भी मांग लिया था। चुनाव में इसको लेकर पार्टी नेताओं को खूब विरोध झेलना पड़ा था।

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