Haryana News: एचएसवीपी सेक्टरो में अगले आदेश तक पार्किंग व चार फ्लोर बनाने पर लगी रोक, सीएम ने की घोषणा
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि मंत्री जी आप जिस एक्सपर्ट कमेटी की बात कर रहे हैं, अगर वह पहले बनती तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होने कहा कि अब आप यह एक्सपर्ट कमेटी बनाओ और समयावधि तय करो। मैं खुद पॉलिसी से प्रभावित हुआ हूं।
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Add as a preferredबजट सत्र के तीसरे दिन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के सेक्टरों में चार मंजिला पालिसी का मुद्दा मुलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी, रोहतक के विधायक बीबी बतरा और फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने जोरशोर से उठाया। इसके बाद सरकार ने सेक्टरों में चार मंजिल भवनों के मामले में तुरंत प्रभाव से नक्शे पास करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अध्ययन करने के लिए सरकार एक कमेटी गठित करेगी। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा कि यह पॉलिसी लागू की जाए या फिर इसे रद्द किया जाए। हालांकि, जिनके नक्से पास हो चुके हैं, वह निर्माण कर सकेंगे।
बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सदन में यह एलान किया। मनोहर लाल ने कहा कि चार मंजिला भवन योजना में हो सकता है कि इस योजना को मांग के अनुसार किसी शहर में लागू किया जाए और किसी में बंद किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिए कि इस योजना को पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है और पूरी तरह से लागू भी किया जा सकता है लेकिन यह सब कमेटी के अध्ययन के बाद सिफारिशों पर ही आधारित रहेगा।
सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा स्पीकर ने कमेटी की रिपोर्ट के लिए समय अवधि तय करने की मांग रखी, हालांकि, मुख्यमंत्री ने इससे इंकार कर दिया। सीएम ने आशवस्त किया कि वह जनहित में फैसला लेंगे।
कांग्रेस विधायकों ने उठाया चार मंजिला पॉलिसी का मुद्दा
विधायक वरुण चौधरी ने कहा कि बगैर मूल्यांकन बिल्डिंग कोड को बदला गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि वह जानता चाहते हैं कि यह बिल्डिंग कोड किसे फायदा पहुंचाने के लिए बदला गया है। इस पर मंत्री जेपी दलाल ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में इस पॉलिसी के तहत साढ़े छह हजार को पंजीकरण हुए थे, जिन्हें स्वीकृति दी गई है। इन जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है और अधिकांश जगह पूरा हो चुका है।
उन्होंने कहा कि अगर किसी भी निर्माण के दौरान कोई शिकायत आती है तो इस पर कमेटी बनाई गई है, उसकी भरपाई के बाद ही अगली स्वीकृति दी जा रही है। वहीं वरुण चौधरी ने सदन में कहा कि देश के पूर्व सेना अध्यक्ष वीपी मलिक ने भी इस पॉलिसी पर आपत्ति जताई है। जिस घर में पहले चार सदस्य रहते थे, उस जगह पर अपार्टमेंट बनने के बाद 20 से 25 लोग रह रहे हैं और पार्किंग की विकट समस्या को एक कमेटी गठित करके देखा जा सकता है।
उन्होंने पंचकूला का नाम लिए बगैर कहा कि इस विषय में किसी एक शहर के लिए नहीं, बल्कि इस विषय में पूरे हरियाणा को लेकर फैसला लेने की आवश्यकता है। उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द बिल्डिंग कोड को बदला जाए। रोहतक के विधायक बीबी बतरा ने भी चार मंजिला पॉलिसी से पैदा हो रही समस्याओं का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी का लाभ आमजन को नहीं बल्कि बिल्डरों को मिल रहा है। बतरा ने विधानसभा से मुखातिब होकर कहा कि आपने तो अपने विधानसभा क्षेत्र में इस पॉलिसी को रुकवा लिया। अन्य विधानसभा क्षेत्रों का क्या होगा? उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इस विषय में पहले इंफ्रा पर ध्यान देना चाहिए था।
मंत्री दलाल ने पॉलिसी में सुधार का दिया आश्वासन
सदन में मंत्री जेपी दलाल ने विधायक वरुण चौधरी, भारत भूषण बतरा और नीरज शर्मा को आश्वस्त किया कि इस पॉलिसी को लेकर जिन विषयों पर बात की गई है, अगले दिनों में और सुधार किया जाएगा। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी बात कही। हालांकि इस पर भी जब कांग्रेसी विधायक शांत नहीं हुए तो दलाल ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि आप लोगों ने ही गुरुग्राम, फरीदाबाद क्षेत्र को बर्बाद किया। उसका भट्ठा बिठा दिया।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- मैं खुद इस पॉलिसी से प्रभावित हुआ हूं
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि मंत्री जी आप जिस एक्सपर्ट कमेटी की बात कर रहे हैं, अगर वह पहले बनती तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होने कहा कि अब आप यह एक्सपर्ट कमेटी बनाओ और समयावधि तय करो। मैं खुद पॉलिसी से प्रभावित हुआ हूं।
