हरियाणा: बढ़ीं डीजीपी मनोज यादव की मुश्किलें, आईजी संग विवाद में एससी/एसटी आयोग ने रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग दिल्ली के निदेशक कौशल कुमार की ओर से प्रमुख सचिव (गृह) हरियाणा और मुख्य सचिव को लिखे पत्र में एक एनजीओ भारतीय गणतंत्र पक्ष के प्रदेशाध्यक्ष राजू मेहरा की शिकायत का हवाला दिया गया है। शिकायत में प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव पर एससी, एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निवेदन है। 


पत्र में यह कहा गया है कि राजू मेहरा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने जांच का निर्णय लिया है। इसके तहत पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर शिकायत में व्यक्तिगत तौर से की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील उदय सिंह चौहान ने बताया कि आयोग ने साथ ही चेतावनी दी है कि यदि आयोग को निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं मिलता तो संविधान के अनुच्छेद-338 के तहत प्रदत्त सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जाएगा।

उधर, अंबाला पुलिस द्वारा की गई जांच को रद्द करने के लिए आईजी वाई पूर्ण कुमार द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी। विदित हो कि आईजी वाई पूर्ण कुमार ने डीजीपी मनोज यादव पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।

इन्हें भेजी गई है प्रति
- निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नई दिल्ली
- संयुक्त सचिव (सीएस) नई दिल्ली
- रेजिडेंट कमिश्नर, सरकार, हरियाणा भवन नई दिल्ली
- राजू मेहरा, राज्य अध्यक्ष, हरियाणा, भारतीय गणतंत्र पक्ष, भिवानी।

निपटारे का प्रयास विफल
मामले में कई अधिकारी और गृह मंत्री स्वयं निपटारे का प्रयास कर चुके हैं। पंचायत बैठी लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद गृह मंत्री ने भी मामले से पल्ला झाड़ लिया है। अब जब डीजीपी के जाने का समय है, ऐसे समय में एक बार फिर से आयोग के हस्तक्षेप के बाद यह मामला गरमा गया है।

वापसी के समय विवाद लेकिन सरकार साथ
मालूम हो कि डीजीपी मनोज यादव वापस आईबी में जाने के लिए पत्र लिख चुके हैं। सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में एफआईआर दर्ज किए जाने का दबाव उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि सूबे में आज तक किसी डीजीपी पर इस तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि सरकार इस पूरे प्रकरण में डीजीपी के साथ है।