Punjab Cabinet: नए मंत्रियों को सचिवालय में कमरे आवंटित, अमन अरोड़ा समेत सभी ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं
मंत्री डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर को छठी मंजिल पर कमरा नंबर 33-35 और फौजा सिंह सरारी को सातवीं मंजिल पर 31-33 आवंटित किया गया है। चेतन सिंह जौड़ामाजरा को पांचवीं मंजिल पर कमरा नंबर छह और अनमोल गगन मान को छठी मंजिल पर कमरा नंबर 37 अलॉट किया गया है।
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Add as a preferredपंजाब मंत्रिमंडल में पांच नए मंत्रियों को विभागों का जिम्मा सौंपे जाने के साथ ही पंजाब सिविल सचिवालय में उनके कार्यालयों के लिए मंगलवार को कमरे भी अलॉट कर दिए गए। इस संबंध में आम राज प्रबंध विभाग की प्रशासकीय अधिकारी-1 शाखा द्वारा आदेश के अनुसार, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को सचिवालय की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 31-32, डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर को छठी मंजिल पर कमरा नंबर 33-35, फौजा सिंह सरारी को सातवीं मंजिल पर 31-33, चेतन सिंह जौड़ामाजरा को पांचवीं मंजिल पर कमरा नंबर 6 और अनमोल गगन मान को छठी मंजिल पर कमरा नंबर 37 अलॉट किया गया है।
भूमाफिया पर शिकंजा कसा जाएगा: अमन अरोड़ा
मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य में अवैध कॉलोनियों का कारोबार चला रहे भूमाफिया पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ ही नए हाउसिंग प्रोजेक्ट भी लाए जाएंगे ताकि लोग अवैध कॉलोनियों में पैसा लगाकर भूमाफिया के हाथों ठगे न जाएं। पिछली सरकारों के समय प्रदेश में अवैध कॉलोनियां पनपती रहीं और उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। अब ऐसा नहीं होगा, जिस इलाके में भी कोई अवैध कॉलोनी बनी तो उस इलाके से संबंधित अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोक संपर्क विभाग को भी चुस्त-दुरुस्त रखा जाएगा और सरकार की प्रत्येक नीति की जानकारी समय पर आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी।
शहरों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार की जरूरत: निज्जर
डॉ. इंदरबीर सिंह निज्झर ने कहा कि सूबे के बड़े शहरों में आज भी मूलभूत सुविधाओं में पर्याप्त सुधार की जरूरत है। वहीं आबादी बढ़ने के कारण प्रदेश के छोटे कस्बे भी शहर का रूप लेते जा रहे हैं। वहां भी आम लोगों के लिए साफ पेयजल और मजबूत सीवरेज सिस्टम जरूरी हो चुका है। इसके लिए ठोस योजना तैयार की जाएगी, जिस पर तेजी से अमल के लिए अफसरों की जवाबदेही भी तय होगी।
स्कूली शिक्षा से जुड़ी गारंटी को पूरा करेंगे: हरजोत बैंस
हरजोत बैंस ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले ही लोगों को स्कूली शिक्षा में व्यापक सुधार की गारंटी दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। इस गारंटी को जल्द से जल्द पूरा करके पंजाब में एक नया मॉडल उभारा जाएगा। जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूलों की कारगुजारी आज प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो चुकी है, उसी तरह पंजाब में भी सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाएगा। इसके अलावा गांवों के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
लोगों को बेहतर सेहत सुविधाएं देना प्राथमिकता: जौड़ामाजरा
चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने कहा कि प्रदेश में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में एकसमान रूप से सेहत सुविधाओं का प्रसार किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में लोगों को मुफ्त दवा मिले, इस पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार का लक्ष्य भी सेहत और शिक्षा को प्राथमिकता देना है। जल्दी ही सेहत विभाग के अफसरों के साथ बैठक करके सेहत सेवाओं की स्थिति का पता लगाया जाएगा और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हुए सेहत सेवाओं में सुधार किया जाएगा। सूबे में 15 अगस्त से 75 मोहल्ला क्लीनिक भी शुरू किए जा रहे हैं।
बागवानी को बढ़ावा देना जरूरी: फौजा सिंह
फौजा सिंह सरारी ने कहा कि प्रदेश में बागवानी को किसानों की कमाई का प्रमुख साधन बनाने के लिए इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। परंपरागत खेती से जुड़े किसानों को भी बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि नकदी फसलों से होने वाले सीधे लाभ से किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। इसके लिए जल्दी ही विभाग के अफसरों के साथ बैठक करके योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा सूबे के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से भी वन-टू-वन मुलाकात करेंगे।
किसान संगठनों के साथ संयुक्त बैठक में बनाएंगे रणनीति: धालीवाल
कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि सूबे के किसानों की समस्याओं का हल निकालने के लिए जल्द ही वह किसान संगठनों की एक संयुक्त बैठक बुलाएंगे। इसमें किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उन्हें हल करने के सुझाव भी लिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार द्वारा अब तक किसानों के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाएगी। मैं भी किसान हूं और किसान परिवार से हूं। मैं किसानी में आने वाली दिक्कतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं, ऐसे में मेरी कोशिश रहेगी कि उन दिक्कतों को दूर किया जाए ताकि प्रदेश के सभी किसान खुशहाल हो सकें। इसके अलावा विदेश में बसे पंजाबियों को प्रदेश में आने वाली मुश्किलों का निराकरण करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
