सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 महीने में ढूंढे पीयू के आर्थिक संकट का समाधान

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पीयू के आर्थिक संकट मामले में सुनवाई की गई। यूजीसी ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीयू को 4 मई को 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी कर दी गई है। यूजीसी की ओर से यह भी कहा गया कि बीस करोड़ की यह किस्त पीयू को जारी अतिरिक्त ग्रांट की शुरुआत मात्र है। भविष्य में भी पीयू को यूजीसी की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी।

लेकिन पीयू अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि यूजीसी पीयू को जारी करने वाले अपने निर्धारित बजट की सीमा बढ़ाएं। क्योंकि इतनी राशि से पीयू के घाटा पूरा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्देश दिए कि वह पीयू के संकट पर एक स्थायी समाधान की जरूरत है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि एमएचआरडी, पीयू और यूजीसी तीनों इस संकट का स्थायी समाधान तलाशें और चार जुलाई को इस स्थायी समाधान की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। ताकि पीयू के लिए स्थायी राहत का इंतजाम किया जाए। इस मसले पर पीयू के वीसी अरुण कुमार ग्रोवर ने कहा कि पीयू संकट पर स्थायी समाधान की मांग तो पीयू अथारिटी पहले से ही करती आ रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए लंबा समय दिया है। एमएचआरडी और यूजीसी इसका स्थायी समाधान ढूंढे। ताकि पीयू के वजूद पर मंडराया खतरा खत्म हो सके।