मान के मंत्री का बड़ा बयान: पंजाब वित्तीय संकट में, केंद्र सरकार मदद कर निभाए अपना फर्ज
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सराहना की और कहा कि गांवों के विकास के लिए राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करवाने वाला पंजाब पहला राज्य बना है और राज्य सरकार ने दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का बहुत बढ़िया प्रबंध किया है।
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Add as a preferredपंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मोहाली में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब ने देश के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ीं। सरहदों की रक्षा हो या देश का अन्न भंडारण करके लोगों का पेट भरने का काम पंजाब ने किया किया है। लेकिन आज पंजाब वित्तीय संकट के बुरे दौर से गुजर रहा है। इसलिए केंद्र को अपना फर्ज समझते हुए राज्य को इस संकट से बाहर निकालने में खुले दिल से मदद करनी चाहिए। दरअसल, पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित दो दिवसीय वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे।
पंचायतों में विषय आधारित दृष्टिकोण से विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के बारे में दो दिवसीय राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन जीरकपुर के एक निजी रिजॉर्ट में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और पंजाब के ग्रामीण विकास, कृषि और प्रवासी मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने किया।
इस दौरान कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब ने देश की आजादी के लिए आगे बढ़कर बड़ा योगदान दिया है, इसमें चाहे सरहदों की रक्षा हो या देश का अन्न भंडार भरकर लोगों का पेट भरने का काम हो। मगर आज पंजाब वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार को अपना फर्ज समझते हुए राज्य को इस संकट से बाहर निकालने में खुले दिल से मदद करनी चाहिए। जबकि पंजाब की 63 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है और गांवों का सर्वपक्षीय विकास तभी संभव है अगर केंद्र सरकार गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने वाला पानी, खेल सुविधाएं, तालाबों के रख-रखाव आदि के लिए अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह फर्ज इसलिए भी बनता है क्योंकि पंजाब जीएसटी के तौर पर एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में केंद्र को देता है। इसके साथ ही पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की नई पहल की और पिछले पांच महीनों के दौरान लगभग नौ हजार पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर सरकार की आय में वृद्धि की है। जबकि पंजाब में पहली बार राज्य की 13 हजार ग्राम पंचायतों में से 12 हजार पंचायतों के ग्राम सभा सत्र करवाए गए हैं।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सराहना की और कहा कि गांवों के विकास के लिए राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करवाने वाला पंजाब पहला राज्य बना है और राज्य सरकार ने दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का बहुत बढ़िया प्रबंध किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार केंद्रीय योजनाओं के मुताबिक जो भी प्रस्ताव भेजेगी, उसके लिए जरूरी धन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाओं में तकनीकी खामियों के कारण फंड रुके हैं। खामियों को दूर कर फंड जारी करवाने के लिए हल निकाला जाएगा।
