हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बोले- याचियों को अदालत में आने से रोकना असंवैधानिक और गैर कानूनी

वकीलों की हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान मामले में गठित चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस आरके जैन की फुल बेंच ने याचिकाकर्ताओं की शिकायतों को आधार बनाते हुए मंगलवार को सुनवाई आरंभ की। फुल बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कोर्ट में प्रवेश से रोकना न केवल असंवैधानिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। शिकायतों में बताया गया है कि गेट नंबर-1 को छोड़कर बाकी सब गेट बंद कर दिए जाते हैं और गेट नंबर एक पर एक हेल्प डेस्क बनाया गया कि जो बेहद जरूरी केस होने की स्थिति में याचिकाकर्ताओं को अंदर जाने की अनुमति देता है।

उनके अतिरिक्त किसी और को अंदर नहीं जाने दिया जाता, जो सीधे तौर पर न्याय प्रक्रिया में दखल है। हाईकोर्ट ने इस सब पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है और यहां कानून व्यवस्था बनाए रखना चंडीगढ़ प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार, गृह सचिव और डीजीपी सहित एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी बुधवार सुबह हाईकोर्ट में पेश हाने के आदेश दिए हैं। बुधवार को तय किया जाएगा कि ऐसा क्या प्र्रबंध हो कि याचिकाकर्ताओं को कोर्ट में आने में परेशानी न हो।