पंजाब में बनेगा डॉ. भीम राव आंबेडकर का विशाल म्यूजियम, पढ़ें- बजट में और क्या-क्या मिलीं सौगातें
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डॉ. भीम राव आंबेडकर की याद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम पंजाब में बनेगा। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि इसका निर्माण 27 एकड़ भूमि में किया जाएगा और बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस म्यूजियम में उनकी पूरी जीवनी को चित्रों और उनसे जुड़ी वस्तुओं के जरिए दर्शाया जाएगा।
साहित्य के क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि पंजाब साहित्य रत्न पुरस्कार की राशि को दोगुना कर दिया गया है। अभी तक 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती थी लेकिन अब अब यह राशि बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। शिरोमणि पुरस्कार की राशि भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है।
नए वेतनमान के लिए बजट में 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बजट में फंड का प्रावधान किया है। सदन में बजट प्रस्ताव पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि संभावित तौर से आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए जरूरी बजट उपबंध ही नहीं रखा गया बल्कि बकाया हिस्से की अदायगी का प्रबंधन भी किया गया। उन्होंने इसके लिए 9000 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किए जाने की घोषणा की है। आयोग की सिफारिशों को एक जुलाई 2021 से लागू किए जाने का एलान किया।
छोटे व्यावसाइयों को राहत
सरकार ने छोटे व मध्यम व्यावसाइयों को वैट और सीएसटी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत वह डीलर जिनका मूल्यांकन 31 दिसंबर 2020 को फ्रेम किया गया है, वे योजना के तहत 30 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
25 नए बस अड्डों का होगा निर्माण
250 करोड़ रुपये की लागत से रूपनगर, धर्मकोट, मुल्लांपुर और जीरा समेत 25 स्थानों पर नए बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। 150 करोड़ रुपये की लागत से पीआरटीसी और पनबस के लिए 500 नई बसों को खरीदा जाएगा।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली
स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में एक किलोवाट पर प्रति माह 300 यूनिट और एससी, बीसी, गैर-बीसी, बीपीएल उपभोक्ताओं को एक किलोवाट पर प्रतिमाह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। 2431 लाख घरेलू उपभोक्ता इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे। इस कार्य के लिए 1513 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।
सड़कों और पुलों के लिए 2111 करोड़
राज्य में निर्माणाधीन नई सड़कों और पुलों के लिए 2111 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 2021-22 के दौरान 560 किलोमीटर लंबाई वाली सड़कों एवं पुलों के लिए 575 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा 124 करोड़ रुपये का ग्रामीण सड़कों के लिए प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सड़क फंड योजना के तहत 308 किलोमीटर सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है।
7192 करोड़ से होगा शहरों का विकास
पंजाब में तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए बजट में शहरों के विकास के लिए 7192 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चिह्नित शहरों में बुनियादी ढांचे में सुधार, आईटी कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस, नागरिक भागीदारी और पर्यावरण प्रदूषण का हल, स्वच्छ पानी और लोगों की सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 1237 करोड़ से काम भी शुरू कर दिए गए हैं।
3744 करोड़ से गांव का होगा आर्थिक सुधार
ग्रामीण अवसंरचना और ग्रामीण आजीविका के लिए वर्ष 2021-22 में 3744 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट गांव अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अर्बन मिशन, पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं शुरू की जाएंगी।
कौशल सुधार के लिए 43 आईटीआई से एमओयू : प्रशिक्षुओं के कौशल को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ 43 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। रामतीर्थ (अमृतसर) में एक नया आईटीआई शुरू किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए सरकारी आईटीआई, लुधियाना को मॉडल आईटीआई में अपग्रेड करने के लिए 8.27 करोड़ रुपये आवंटन प्रस्तावित है।
अनुसूचित जाति के कल्याण को 1372 करोड़ आवंटित
अनुसूचित जाति के सामाजिक कल्याण के लिए 1372 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह पिछले बजट से 901 करोड़ रुपए के मुकाबले 53 प्रतिशत की वृद्धि है। प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के 60 करोड़ का आवंटन किया है। पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 750 करोड़ का बजट रखा है, इससे दो लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी प्रकार, अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों के बैकलाग भरेगी।
आशीर्वाद के तौर पर 51 हजार देने का प्रस्ताव: वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के 57,142 लाभार्थियों को 120 करोड़ रुपये और 21,428 बीसी/ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को 45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। आशीर्वाद स्कीम के अधीन 1 जुलाई 2021 से 21000 रुपय से बढ़ाकर 51000 रुपये की सहायता का प्रस्ताव और बजट में 250 करोड़ रुपये रखा है।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना: फेज 1 और फेज 2 के तहत, 824 गांवों को कवर किया जा रहा है और इसके लिए 21 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन 7 जिलों को अतिरिक्त 6 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिन्होंने ग्राम विकास योजना प्रस्तुत की है। एससी बहुसंख्यक गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति, पानी की सफाई और निपटान जैसी बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए 95 करोड़ रुपये की राशि रखी है।
महिला पेंशन दोगुना, 1500 रुपये मिलेंगे: 1 जुलाई, 2021 से मासिक पेंशन को दोगुना करते हुए 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 14.56 लाख लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की गई है।
4000 दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति : छात्रवृत्ति योजना के तहत, 4,000 दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 163 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी और इस श्रेणी के बैकलाग को भरा जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए पंजाब दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना (पीडीएसवाई), पहले कस्तूरबा गांधी महिला योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस पहल के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान है।
948801 को मिलेंगे स्मार्ट राशन कार्ड : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में शामिल नहीं किए जा सके लोगों के लाभ के लिए हाल ही में अनुमोदित राज्य प्रायोजित स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत 948801 लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की है। लाभार्थियों को 5 किलो आटा प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। बजट में 120 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।
12 लाख को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए : राज्य सरकार ने महिला लाभार्थियों को 12,23,768 मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। राज्य में तीन करोड़ से अधिक निवासियों को आधार नंबर जारी किए गए है और 0-5 लक्ष्य समूह में प्रत्येक नए-जन्म के आधार नामांकन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अस्पतालों में तैनाती के लिए 300 टैबलेट खरीदे जा रहे हैं। आधार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा केंद्रों में तैनाती के लिए 350 मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) उपकरणों की खरीद की जा रही है।
स्वतंत्रता सेनानियो की पेंशन अब 9400 करने का प्रस्ताव : स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन 1अप्रैल, 2021 से 7500 रुपये से बढ़ाकर 9400 रुपये करने का प्रस्ताव। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (बेटों/बेटियों/पोतों /पोतियों) को जारी किए गए पहचान पत्र दिखाने पर राज्य के राजमार्गों पर टोल-टैक्स से छूट दी है। इसके अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके कानूनी वारिस (बेटों/बेटियों / पोतों/पोतियों) को रोडवेज/पीआरटीसी बसों में मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है।
24 घंटे खुलेंगी दुकानें
सरकार ने पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिससे दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान वर्ष के 365 दिन और 24 घंटे खुले रहेंगे। राज्य में निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से स्वयं-प्रमाणन योजना शुरू की गई है, जिससे नियोक्ता अधिकारियों के निरीक्षण के बजाय आत्म-अनुपालन का विकल्प चुन सकते हैं।
रक्षा सेवाएं : पूर्व सैनिकों, युद्ध-विधवाओं, विश्व युद्ध के दिग्गजों, दिव्यांग सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण को 135 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है। गार्डियन्ज आफ गवर्नेंस के तहत नामक राज्य के सभी जिले में 4,300 गार्डियन्ज की नियुक्ति की है और क्रियान्वयन को 64 करोड़ की राशि आवंटित की है। अमृतसर में वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में 18 करोड़ से दो नई गैलरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है। सैनिक स्कूल, कपूरथला की स्थिति में सुधार के लिए पांच करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।
विभिन्न देशों में 21 आनरेरी कोआर्डिनेटर नियुक्त
प्रवासी भारतीयों के लिए सरकार ने विभिन्न देशों में 21 आनरेरी कोआर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी स्थापित किया है। सरकार ने दो प्रमुख योजनाएं 'पंजाब दे मितर' (फ्रेंड्ज ऑफ पंजाब) जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों की ओर से अपने पैतृक राज्य में ग्रामीण ढांचे के विकास के उद्देश्य के साथ आरंभ की थी एवं 'आपनीयां जड़ा नाल जुडो' को आने वाले वर्ष में पुन: आरंभ किया जाएगा।
