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पीएम की सुरक्षा में चूक: पंजाब ने गृह मंत्रालय को भेजी अंतरिम रिपोर्ट, कहा- कमेटी का गठन किया, मांगेंगे जवाब

Sat, 18 Mar 2023 12:18 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 18 Mar 2023 12:18 AM IST
सार

पिछले साल जनवरी में फिरोजपुर दौरे के वक्त खराब मौसम और किसान आंदोलन के चलते प्रधानमंत्री का काफिला करीब 20 मिनट तक हाईवे पर फंसा रहा था। इस मामले को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पहलुओं की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था।

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Punjab govt sent interim report to Union Home Ministry regarding PM security breach
पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। - फोटो : ANI

विस्तार

पंजाब सरकार ने सूबे में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में एक अंतरिम रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को भेज दी है। इस रिपोर्ट में दोषी अफसरों पर कार्रवाई के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई है।

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राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय को बता दिया है कि मंत्रालय की ओर से भेजी गई रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने अफसरों की एक कमेटी के गठन का फैसला लिया है, जो दोषी ठहराए गए पंजाब के नौ अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगेगी। 
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इस कमेटी को यह अधिकार होगा कि वह दोषी ठहराए अफसरों को तलब कर सकती है। दोषी अफसरों के जवाब के बाद नियमों के अनुसार उन पर कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा मांगी गई अंतरिम रिपोर्ट भेज दी गई है। इमें राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी गई है।
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पिछले साल जनवरी में फिरोजपुर दौरे के वक्त खराब मौसम और किसान आंदोलन के चलते प्रधानमंत्री का काफिला करीब 20 मिनट तक हाईवे पर फंसा रहा था। इस मामले को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पहलुओं की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इस मामले में पंजाब के तत्कालीन मुख्य सचिव और डीजीपी समेत नौ अफसरों को दोषी ठहराया था।


मुख्य सचिव के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पंजाब में घटनास्थल का दौरा करके जांच रिपोर्ट तैयार की थी। इस दौरान कमेटी ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की थी। इसी के आधार पर अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है।

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