{"_id":"57d424454f1c1b5d78318818","slug":"punjab-govt-created-many-posts-in-various-departments-be-ready-for-recruitment","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, ये खबर आपके काम की हो सकती है","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, ये खबर आपके काम की हो सकती है
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 11 Sep 2016 10:05 AM IST
विज्ञापन
तीसरी कट ऑफ में कॉलेजों में भारी भीड़ बढ़ने की संभावना
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवक और युवतियों के लिए ये खबर बड़े काम की हो सकती है। कई विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी। पंजाब कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और जेल विभाग में नए पद सृजित करने को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न तकनीकी श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने और स्टाफ की समय पर प्रमोशन सुनिश्चित करने के लिए दी पंजाब हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर टेक्निकल (ग्रुप-सी) सर्विस रुल्स 2016 को स्वीकृति दे दी गई है।
नई दिल्ली स्थित पंजाब भवन में नियमित भर्ती के लिए ग्रुप ए, बी, सी (तकनीकी) और गैर तकनीकी सेवाओं के लिए सेवा नियम 2016 को तैयार करने के लिए सहमति दे दी गई। जेल विभाग के कार्य में हुई बढ़ोत्तरी के मद्देनजर कैबिनेट ने जेल के विभिन्न काडर के 377 पद पुन: बहाल करने और 53 पद सृजित करने को भी स्वीकृति दे दी है। इससे वार्डन के 210 और मेटरन के 57 पद पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा भरे जाएंगे। इन पदों की सेवाओं को चयन बोर्ड के घेरे से बाहर कर दिया गया है।
अधिकार एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पहली व दूसरी सामर्थ अथॉरिटी को अपने स्तर पर स्वयं नोटिस लेने संबंधी अधिकार देने के लिए जारी किए ऑर्डिनेंस को बिल में बदलने की स्वीकृति दे दी है। यह संशोधन लागू होने से पहली व दूसरी समर्थ अथॉरिटी एक्ट की व्यवस्था अनुसार सेवाएं मुहैया करवाने में असफल रहने की सूरत में स्वयं नोटिस ले सकती है। यह संशोधन कमीशन के पास पहुंच किये बिना निम्न स्तर पर आम लोगों के लिए न्याय यकीनी बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
नई दिल्ली स्थित पंजाब भवन में नियमित भर्ती के लिए ग्रुप ए, बी, सी (तकनीकी) और गैर तकनीकी सेवाओं के लिए सेवा नियम 2016 को तैयार करने के लिए सहमति दे दी गई। जेल विभाग के कार्य में हुई बढ़ोत्तरी के मद्देनजर कैबिनेट ने जेल के विभिन्न काडर के 377 पद पुन: बहाल करने और 53 पद सृजित करने को भी स्वीकृति दे दी है। इससे वार्डन के 210 और मेटरन के 57 पद पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा भरे जाएंगे। इन पदों की सेवाओं को चयन बोर्ड के घेरे से बाहर कर दिया गया है।
विज्ञापन
अधिकार एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पहली व दूसरी सामर्थ अथॉरिटी को अपने स्तर पर स्वयं नोटिस लेने संबंधी अधिकार देने के लिए जारी किए ऑर्डिनेंस को बिल में बदलने की स्वीकृति दे दी है। यह संशोधन लागू होने से पहली व दूसरी समर्थ अथॉरिटी एक्ट की व्यवस्था अनुसार सेवाएं मुहैया करवाने में असफल रहने की सूरत में स्वयं नोटिस ले सकती है। यह संशोधन कमीशन के पास पहुंच किये बिना निम्न स्तर पर आम लोगों के लिए न्याय यकीनी बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी।
विज्ञापन
कैबिनेट में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले
पंजाब कैबिनेट मीटिंग
- फोटो : अमर उजाला
- पंजाब सेवा अधिकार अधिकार (संशोधन) ऑर्डिनेंस को एक्ट में बदलने के लिए विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा
- पंजाब में मीनाकारी वाली लकड़ी की वस्तु पर वैट खत्म करने का फैसला
- ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए मोहाली में एडवांस ऑटिज्म केयर एंड रिसर्च सेंटर बनाने को स्वीकृति
- दी पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर (पेंशन एंड मेडिकल फेसिलिटी रेगुलेशन) एक्ट-1984 में संशोधन को मंजूरी
- पंजाब ब्यूरो आफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन अब कानूनी अथॉरिटी बनाने के बिल को स्वीकृति
- अमृतसर सभ्याचार व पर्यटन विकास अथॉरिटी एक्ट 2016 को पेश करके कानूनी शक्ल देने के प्रस्ताव को स्वीकार किया।
- जंग-ए-आजादी यादगार, भगवान बाल्मीकि तीर्थ स्थल रामतीर्थ अमृतसर, गुरु रविदास यादगार खुरालगढ़, होशियारपुर और जंगी यादगार अमृतसर के प्रोजेक्टों के कार्य पूरे होने के पश्चात रखरखाव और बिजली के खर्चे के लिए 50 करोड़ रुपये का कारपस फंड स्थापित करने के प्रस्ताव क ो स्वीकृति दे दी है।
- पंजाब में मीनाकारी वाली लकड़ी की वस्तु पर वैट खत्म करने का फैसला
- ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए मोहाली में एडवांस ऑटिज्म केयर एंड रिसर्च सेंटर बनाने को स्वीकृति
- दी पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर (पेंशन एंड मेडिकल फेसिलिटी रेगुलेशन) एक्ट-1984 में संशोधन को मंजूरी
- पंजाब ब्यूरो आफ इनवेस्टमेंट प्रमोशन अब कानूनी अथॉरिटी बनाने के बिल को स्वीकृति
- अमृतसर सभ्याचार व पर्यटन विकास अथॉरिटी एक्ट 2016 को पेश करके कानूनी शक्ल देने के प्रस्ताव को स्वीकार किया।
- जंग-ए-आजादी यादगार, भगवान बाल्मीकि तीर्थ स्थल रामतीर्थ अमृतसर, गुरु रविदास यादगार खुरालगढ़, होशियारपुर और जंगी यादगार अमृतसर के प्रोजेक्टों के कार्य पूरे होने के पश्चात रखरखाव और बिजली के खर्चे के लिए 50 करोड़ रुपये का कारपस फंड स्थापित करने के प्रस्ताव क ो स्वीकृति दे दी है।