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प्रश्नकाल में खेल मंत्री का जवाब : जब तक वादा पूरा नहीं होता, बांटते रहेंगे मोबाइल फोन

Sat, 06 Mar 2021 12:09 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 06 Mar 2021 12:09 AM IST
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Punjab government will continue distribute smart mobile in state
पंजाब विधानसभा। - फोटो : @capt_amarinder

पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने कहा कि सरकार ने स्मार्ट मोबाइल फोन बांटने का काम बंद नहीं किया है, बल्कि 2021-22, 2022-23, 2023-24 और उसके बाद के सालों के दौरान भी तब तक नौजवानों और विद्यार्थियों को मोबाइल फोन बांटे जाते रहेंगे, जब तक सरकार का वादा पूरा नहीं हो जाता।

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सोढी शुक्रवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान अकाली दल के हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा द्वारा मुफ्त स्मार्टफोन बांटने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। सोढी ने बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान उद्योग एवं कामर्स विभाग द्वारा मोबाइल फोन की खरीद कर सरकार की शर्तों के अनुसार सरकारी स्कूलों में 12वीं के विद्यार्थियों को स्मार्ट मोबाइल का वितरण, शिक्षा विभाग के मार्फत गत 12 अगस्त 2020 से शुरू कर दिया गया है। अब तक 1,74,453 स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान 12वीं में दाखिला लेने वाले 214714 विद्यार्थियों को भी स्मार्टफोन देने का प्रस्ताव है। 
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विधायक अवतार सिंह जूनियर ने सवाल किया कि राज्य में वर्ष 2019-20 के दौरान शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं- बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों के लिए वित्तीय मदद संबंधी स्कीमों के तहत मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? इस पर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है और पेंशन स्कीमों की राशि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 

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विधायक राणा गुरजीत सिंह के सवाल पर जवाब देते हुए ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुलताना ने कहा कि जिला मुख्यालय कपूरथला में क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दफ्तर नहीं है। जिला कपूरथला क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जालंधर के अधीन है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कपूरथला में क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दफ्तर खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।  

एसएएस नगर के फेज-11 में लोगों द्वारा ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किए जाने का मामला उठाते हुए विधायक मदनलाल जलालपुर ने जानना चाहा कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है? इसके जवाब में मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने बताया कि फेज-11 में नगर निगम की सरकारी जमीन और आम लोगों के लिए बनाई गई ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों को गमाडा के फील्ड स्टाफ ने हटवा दिया है। 

पीडब्ल्यूडी मंत्री विजय इंदर सिंगला ने विधायक रमिंदर सिंह आंवला के सवाल पर बताया कि लिंक रोड ढडी कदीम से ढाणी नत्था सिंह बार्डर पर पुल बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी अगर यह महसूस किया जाएगा कि वहां पुल की जरूरत है तो आवश्यक राशि की मंजूरी मिलने पर पुल का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा।

इसी साल पूरा होगा बाबा काला मेहर स्टेडियम : सोढी

खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बाबा काला मेहर खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए वर्ष 2015 में 601.56 लाख रुपये की मंजूरी दी थी। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन आप विधायक गुरमीत सिंह मीत हेयर द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए राणा सोढी ने कहा कि इन फंडों से इस प्रोजेक्ट में तीन पेवेलियन ब्लॉक, दर्शकों के लिए गैलरी, लड़के/लड़कियों के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम और बाथरूम का निर्माण कर दिया गया है, जिनको खिलाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि इस स्टेडियम में कुछ खेल मैदानों का काम 38.31 लाख रुपये से पूरा करने वाला बाकी है। पिछले समय के दौरान फंडों की स्थिति सुविधाजनक न होने के कारण यह काम नहीं करवाया जा सका। इस काम को वर्ष 2021-22 में फंडों की उपलब्धता के अनुसार पूरा करने का हर मुमकिन प्रयास किया जाएगा। 

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक मीत हेयर ने पूछा था कि बाबा काला मेहर खेल स्टेडियम का काम अधूरा पड़ा है। स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए संगरूर जाना पड़ता है, जो हरेक खिलाड़ी के लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपील की थी कि स्थानीय खिलाड़ियों की इस मुश्किल का हल पहल के आधार पर किया जाए।

आप विधायक रुपिंदर कौर रूबी और गुरमीत सिंह मीत हेयर द्वारा लाए गए एक अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बठिंडा और बरनाला में हेल्थ सेंटरों के सुधार का भरोसा दिलाने के साथ-साथ यह माना कि इन हेल्थ सेंटरों के डिलीवरी रूम की हालत बहुत खस्ता है। सिद्धू ने इन सभी हेल्थ सेंटरों में जल्द सुधार करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि कुछ हेल्थ सेंटरों की इमारतें भी जर्जर हो चुकी हैं, जिन्हें गिराकर नए भवन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

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