तोहफों से भरा कैप्टन का चुनावी बजट : 1.13 लाख किसानों का 1186 करोड़ रुपये तक का कर्ज माफ
- भूमिहीन खेत मजदूरों का 526 करोड़ का कर्ज माफ
- किसानों को दी जा रही मुफ्त बिजली जारी रहेगी
- महिलाओं व छात्रों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा
- 48,989 लोगों को जल्द सरकारी नौकरी मिलेंगी
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Add as a preferredबीते चार साल तक बजट पेश करते हुए खाली खजाने की दुहाई देते रहे वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल सोमवार को अलग अंदाज में दिखाई दिए। पंजाब विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए उन्होंने दिल खोलकर जनता के हर वर्ग के लिए एलान किया। इसे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का चुनावी बजट कहा जा रहा है।
इसमें अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की झलक दिख रही है। वित्तमंत्री ने बजट में विशेष तौर पर किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों, मुलाजिमों, बेरोजगारों, खेत मजदूरों का ख्याल रखा है जोकि अगले साल वोटर के तौर पार्टी की जीत में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।
किसान आंदोलन के बीच अन्नदाता के लिए बजट में बड़ी सौगातें दी गई हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान 1.13 लाख किसानों का 1186 करोड़ रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसी तरह भूमिहीन खेत मजदूरों का 526 करोड़ का कर्ज माफ किया जाएगा। बजट में कर्जा माफी के मद में कुल 1712 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
यह बजट किसान और गरीब हितैषी है। इसे विकास और समाज के सभी वर्गों की भलाई को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह पंजाब के लोगों के प्रति किए वादे पूरे करने की ओर एक और कदम है। - कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब।
रोजगार सृजन का बजट पांच गुना बढ़ाया : रोजगार सृजन विभाग का बजट आवंटन पांच गुना बढ़ाकर 926 करोड़ रुपये किया गया है। यह पिछली सरकार की पांच वर्ष की अवधि के दौरान केवल 164 करोड़ रुपये था। आगामी वर्ष में 10 लाख युवाओं को रोजगार की सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 428 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
पंजाब घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन : सरकार ने पंजाब घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन की स्थापना की और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेरोजगार युवाओं की सुविधा के लिए एक जॉब हेल्पलाइन और एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म पर कुल 11,08,584 बेरोजगार उम्मीदवारों और 8460 नियोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया है।
रोजगार और उद्यम जिला ब्यूरो : वर्तमान सरकार द्वारा पंजाब के सभी 22 जिलों में जिला ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेज (डीबीईई) की स्थापना की गई है। 2,64,463 बेरोजगार उम्मीदवारों का मैनुअल पंजीकरण किया गया है। कुल 1004 प्लेसमेंट कैंप और 546 स्वरोजगार शिविरों का आयोजन डिजिटल और भौतिक माध्यमों से किया गया, जिसमें 3,22,088 बेरोजगार उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त करने में सुविधा हुई है। इस योजना के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है।
18,526 को प्रशिक्षण : पंजाब कौशल विकास मिशन में अब तक, 18,526 उम्मीदवारों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित किया गया है और 7218 उम्मीदवारों को रोजगार सहायता प्रदान की गई है। इस मिशन के लिए वर्ष 2021-22 में आगामी वित्तीय वर्ष में मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 228 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
होशियारपुर में बनेगा सरदार बहादुर अमीन चंद सोनी सशस्त्र बल तैयारी संस्थान : सरदार बहादुर अमीन चंद सोनी सशस्त्र बल तैयारी संस्थान वर्ष 2021 के अंत तक होशियारपुर के गांव बाजवारा में स्थापित किया जाएगा। 270 युवाओं को संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा/ वायु सेना सेंट्रल एडमिशन टेस्ट में कमीशन अधिकारी के रूप में भर्ती होने के लिए हर साल प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संस्थान के लिए 29 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
गृह मामले एवं न्याय : साइबर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सभी जिलों में साइबर जांच और तकनीकी सहायता इकाइयां स्थापित करने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ), नई दिल्ली के सहयोग से मौजूदा राज्य साइबर अपराध सेल को उन्नत करने के लिए एक अत्यंत उन्नत डिजिटल जांच प्रशिक्षण और विश्लेषण केंद्र (डीआईटीएसी) भी स्थापित किया गया है। पुलिस विभाग भवन के निर्माण और मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्ताव है।
पुलिस बल का आधुनिकीकरण : सभी जिलों में सरकार ने पंजाब पुलिस द्वारा रात में महिलाओं के लिए मुफ्त पिकअप सुविधा शुरू की है। 2.54 करोड़ से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम के लिए एक प्रयोगशाला और तीन करोड़ रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरा, लैपटॉप, हेलमेट आदि की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। 1600 से अधिक बसों वीटीएस (वाहन ट्रैकिंग सिस्टम ) सिस्टम लगाया गया है। प्राइवेट बसों में इन उपकरणों को लगाने के लिए चयन कर लिया गया, आगामी छह माह में यहां भी लगा दिए जाएंगे
जेलों में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
पंजाब राज्य में स्थित सभी 10 केंद्रीय जेलों में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम वीडियो और निगरानी प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है। यह प्रणाली जेलों में विभिन्न घटनाओं का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक वीडियो एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी। इस प्रणाली से 10 जेलों के लिए लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। दो नई जेल श्री गोइंदवाल साहिब में 2780 क्षमता की सेंट्रल जेल और बठिंडा में 250 क्षमता की महिला जेल का परिचालन वर्ष 2021 में किया जाएगा।
ग्रामीण विकास के लिए 3744 करोड़ : ग्रामीण विकास के लिए 3744 करोड़ रुपये आरक्षित किया है। स्मार्ट गांव अभियान के दूसरे चरण के तहत कुल 48,910 कार्य करने का प्रस्ताव है और बजट वर्ष 1,175 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये और अरबन मिशन के लिए 145 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शेष को कवर करने के लिए 122 करोड़ का प्रस्ताव है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची छत्त वाले घरों को पक्की छत्त वाले घरों में तबदील करने के लिए 500 करोड़ की लागत से एक विशेष परियोजना शुरू की जाएगी।
बार्डर और कंडी क्षेत्र को 100-100 करोड़
राज्य के सीमा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये और कंडी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत ढांचागत कार्यों के लिए 68 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी किया जाएगा।
रूपनगर और होशियारपुर जिलों के लिए दो नए मल्टी विलेज सरफेस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए हैं और इन प्रोजेक्ट के लिए पानी शाह नहर बैराज से लिया जाएगा। रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब सब-डिवीजन की परियोजना में 30,000 घरों वाले 67 गांव शामिल हैं और होशियारपुर जिले की परियोजना में तलवाड़ा, दसुआ और बुंगा ब्लॉक के 197 गांव शामिल हैं।
शाहपुर कंडी डैम के लिए 182 करोड़
रावी नदी और शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट का काम 422 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रगति पर है। 30 अप्रैल, 2022 तक प्रोजेक्ट पूरा होगा और इसके लिए नए वर्ष में 182 करोड़ का प्रस्ताव है।
शहरी क्षेत्र के विकास को 7192 करोड़ : शहरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 7192 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत लुधियाना, अमृतसर और जालंधर शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। इस परियोजना के लिए 1600 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।
पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड : शहरी विकास और पर्यटन क्षेत्र में पीआईडीबी द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के तहत 975 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें 450 करोड़ की लागत से रणजीत सागर झील के आसपास पठानकोट-डलहौजी रोड पर पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय मानक पर्यटन/थीम गंतव्य और लुधियाना, मोहाली और अमृतसर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स-सह-प्रदर्शनी केंद्र क्रमश: 125 करोड़ रुपये 150 करोड़ और 250 करोड़ रु की लागत से बनेंगें।
श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के लिए 100 करोड़
श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक राज्य-स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। श्री चामकौर साहिब में 30 करोड़ रुपये की लागत वाला एक थीम पार्क, सिख संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए और मल्टीमीडिया कार्यों के आधार पर नवीनतम तकनीक का उपयोग करके अवसंरचना की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के करीब है और इसे अप्रैल 2021 में जनता के लिए खोल दिया जाएगा।
