चुनावों से पहले सरकार का बड़ा फैसला, 30 हजार मुलाजिमों को किया रेगुलर

इसके साथ ही सरकार ने निजी एजेंसियों या ठेकेदारों द्वारा नियुक्त हजारों आउटसोर्सिंग मुलाजिमों को भी अपनाने का फैसला किया है। वे अब राज्य सरकार के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे। सीएम प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुलाजिमों को रेगुलर करने के प्रस्ताव को सोमवार को डिप्टी सीएम सुखबीर बादल की अगुवाई वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने हरी झंडी दी थी। इससे पहले भी अकाली-भाजपा सरकार ने ही 45 हजार कच्चे मुलाजिमों को रेगुलर किया था। जबकि, कांग्रेस के कार्यकाल में कोई भी मुलाजिम रेगुलर नहीं हुआ था। प्रवक्ता ने कहा कि सीएम व डिप्टी सीएम की राय थी कि इन कच्चे मुलाजिमों का अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।

इस लिए इन्हें पक्का करने का फैसला किया गया। इसमें ठेके, एडहॉक, अस्थायी व वर्क चार्ज आधारित ग्रुप ए, बी, सी के मुलाजिम शामिल हैं। जिनकी तीन साल की सेवा, शैक्षिक योग्यता, प्राथमिक नियुक्ति के समय निर्धारित आयु सीमा और पूरी प्रक्त्रिस्या के साथ भरती होगी, वे मुलाजिम ही पक्के किए जाएंगे। इन मुलाजिमों की मौजूदा तनख्वाह ज्यों की त्यों रहेगी, अगले तीन सालों के लिए ये अपनी आखिरी तनख्वाह के बराबर वेतन लेते रहेंगे।