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सीएम मान ने पोर्टल किया लांच: धान की सीधी बुवाई करने वाले किसानों का होगा पंजीकरण, 1500 रुपये मिलेगी सहायता राशि

Wed, 25 May 2022 01:41 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 25 May 2022 01:41 PM IST
सार

भगवंत मान ने ट्वीट किया कि धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को 1500रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि का एलान भी किया था...आज एक पोर्टल लांच किया जहां किसान अपना नाम और जानकारी भरकर सरकार की स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

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Punjab CM Bhagwant Mann launched portal to help farmers
पोर्टल लांच करते पंजाब के सीएम भगवंत मान। - फोटो : @BhagwantMann

विस्तार

पंजाब में धान की सीधी बिजाई (बुवाई) के लाभार्थी किसानों को सत्यापन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को डीएसआर तकनीक के लिए पोर्टल की शुरूआत की। सीधी बिजाई तकनीक अपनाने वाले किसानों के लिए सरकार की ओर से 1500 रुपये प्रति एकड़ आर्थिक मदद की घोषणा की गई है।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सरकारी आवास में धान की सीधी बिजाई (डीएसआर) के लिए विशेष डीएसआर पोर्टल की शुरुआत की। इस किसान हितैषी पहल की भरपूर सराहना करते हुए भगवंत मान ने कहा कि यह पोर्टल हरेक किसान, जिसने डीएसआर तकनीक को चुना है, के बारे में पूरे आंकड़ों को एकत्र करने में सहायक होने के अलावा पुख्ता सत्यापन के बाद योग्य लाभार्थियों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से 1500 रुपए प्रति एकड़ की अदायगी सुनिश्चित बनाएगा। 
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मुख्यमंत्री को उपरोक्त पोर्टल की रूप-रेखा के बारे में अवगत करवाते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि ने कहा कि उचित जांच-पड़ताल के उपरांत 1500 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि संबंधी किसानों के बैंक खातों में सीधी ट्रांसफर की जाएगी। इस अनूठे पोर्टल को मंडी बोर्ड द्वारा कृषि विभाग के सहयोग के साथ तैयार किया गया है। इस नवीन तकनीक को अपनाने से पानी की कम से कम 15-20 प्रतिशत की बचत होगी और यह तकनीक जमीन में पानी के रिसाव में सुधार करेगी। जिससे भूजल के स्तर में सुधार होगा।
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75 लाख एकड़ में होगी धान की फसल
राज्य भर के किसानों द्वारा इस खरीफ सीजन के दौरान 30 लाख हेक्टेयर (75 लाख एकड़) क्षेत्रफल में बासमती समेत धान की कृषि करने की उम्मीद है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल डीएसआर के द्वारा 15 लाख एकड़ (6 लाख हेक्टेयर) क्षेत्रफल में धान की बिजाई की गई थी और इस सीजन के दौरान राज्य सरकार ने 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल को नई तकनीक के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

 

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