Punjab Cabinet: पंजाब में नए मंत्रियों को मिले विभाग, पुराने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, पढ़ें- किसे क्या मिला

मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे विभागों में प्रशासनिक सुधार विभाग, जल एवं भूमि संरक्षण, संसदीय मामले और स्थानीय निकाय विभाग डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर को सौंपा है। सूचना एवं लोक संपर्क, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत अमन अरोड़ा को दिया है। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग कुलदीप सिंह धालीवाल को, बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी, डिफेंस सेवाएं कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण फौजा सिंह को, निवेश प्रोत्साहन, श्रम और शिकायत निवारण अनमोल गगन मान को, साइंस टेक्नोलॉजी एवं पर्यावरण, शासन सुधार और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गुरमीत सिंह मीत हेयर को, चुनाव विभाग चेतन सिंह जौड़ामाजरा को सौंपा है।

मुख्यमंत्री ने गृह मामले एवं न्याय, कार्मिक, विजिलेंस, नागरिक उड्डयन, उद्योग एवं कॉमर्स, तकनीकी शिक्षा व औद्योगिक शिक्षा, रोजगार उत्पत्ति व प्रशिक्षण विभाग अपने पास रखने के साथ ही कई मंत्रियों से कुछ विभाग वापस भी ले लिए हैं और इन्हें किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपा है। इनमें हरपाल चीमा से सहकारिता, हरजोत बैंस से विधि एवं विधायी मामले, लालजीत भुल्लर से हॉस्पिटैलिटी विभाग वापस मुख्यमंत्री ने अब अपने पास रखे हैं।



नए मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा को डॉ. विजय सिंगला के दोनों विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मेडिकल शिक्षा व अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी है। गुरमीत सिंह मीत हेयर के पास खेल एवं युवक सेवाएं और उच्च शिक्षा विभाग पहले की तरह ही रहेंगे लेकिन उनसे स्कूल शिक्षा विभाग वापस लेते लिया गया है और शासन सुधार, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और साइंस टेक्नोलॉजी एवं पर्यावरण विभागों का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। 

कुलजीत सिंह धालीवाल से पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास विभाग वापस लेकर लालजीत भुल्लर को दिया गया है। धालीवाल को ग्रामीण विकास, एनआरआई मामले विभागों के साथ कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग दिया गया है। लालजीत भुल्लर के पास ट्रांसपोर्ट विभाग भी रहेगा लेकिन हॉस्पिटैलिटी विभाग मुख्यमंत्री ने वापस ले लिया है।

ब्रह्म शंकर जिम्मा का एक विभाग कम किया गया है, उनसे जल स्त्रोत विभाग लेकर हरजोत बैंस को सौंप दिया गया है। वहीं, हरजोत बैंस से पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग वापस लेकर अनमोल गगन मान को दिया गया है जबकि विधि एवं विधायी मामले विभाग वापस लेकर मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिया है।