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पंजाब कैबिनेटः सरकार ने 11वीं और 12वीं की छात्राओं को दिया बड़ा तोहफा, दिसंबर में देगी स्मार्टफोन
Thu, 19 Sep 2019 07:07 PM IST
Abhishek Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंजाब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंजाब
Published by: Abhishek Singh
Updated Thu, 19 Sep 2019 07:07 PM IST
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पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह
- फोटो : अमर उजाला
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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने मुख्यमंत्री के सलाहकार (राजनैतिक) और मुख्यमंत्री के सलाहकार (योजना) को ‘द पंजाब स्टेट लैजिसलेचर (प्रीवेन्शन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) एक्ट-1952’ के घेरे में से बाहर निकालने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है।
मीटिंग के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस ऑर्डिनेंस द्वारा कानून में संशोधन लाया जाएगा कि यह पद उन पदों की सूची में शामिल होंगे जो विधायकों को अयोग्य ठहराने के उद्देश्य के लिए लाभ के पद के तौर पर नहीं विचारे जाते। इस संशोधन के साथ इन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
वहीं कैबिनेट की मीटिंग में राज्य के युवाओं को मोबाइल फोन बांटने की रूपरेखा को मंजूरी दे दी गई। फैसले को इस साल दिसंबर में लागू करने का फैसला किया गया है। युवाओं को मोबाइल देने की योजना पूरी तरह से पारदर्शी होगी और इस संबंधी सूचना टेक्नालॉजी कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा टेंडर कॉल किए जाएंगे। दो महीनों में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और पहले पड़ाव के तहत दिसंबर में युवाओं को स्मार्ट फोन बांटे जाएंगे।
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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पहले पड़ाव के तहत मोबाइल फोन उन छात्राओं को बांटे जाएंगे, जिनके पास अपना स्मार्ट फोन नहीं हैं और वह चालू साल के दौरान सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राएं हों। यह मोबाइल फोन टच स्क्रीन वाले, बढ़िया कैमरे, सोशल मीडिया एप्लीकेशन और अन्य स्मार्ट फीचरों वाले होंगे। सरकार ने ऐलान किया कि युवाओं को मोबाइल फोन स्कीम उनका चुनावी वादा था और वर्ष 2017-18 के बजट और वर्ष 2018-19 के बजट में इसके लिए फंड भी मंजूर किए गए हैं।
इस योजना का मकसद युवाओं को सूचना टेक्नालॉजी के साथ जोड़ना, शिक्षा, रोजगार के मौके, हुनर विकास और रोजगार के मौके व विभिन्न सरकारी भलाई स्कीमें, जोकि ऑनलाइन चलती हैं, की जानकारी प्रदान करना है।
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मीटिंग के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस ऑर्डिनेंस द्वारा कानून में संशोधन लाया जाएगा कि यह पद उन पदों की सूची में शामिल होंगे जो विधायकों को अयोग्य ठहराने के उद्देश्य के लिए लाभ के पद के तौर पर नहीं विचारे जाते। इस संशोधन के साथ इन विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
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वहीं कैबिनेट की मीटिंग में राज्य के युवाओं को मोबाइल फोन बांटने की रूपरेखा को मंजूरी दे दी गई। फैसले को इस साल दिसंबर में लागू करने का फैसला किया गया है। युवाओं को मोबाइल देने की योजना पूरी तरह से पारदर्शी होगी और इस संबंधी सूचना टेक्नालॉजी कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा टेंडर कॉल किए जाएंगे। दो महीनों में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और पहले पड़ाव के तहत दिसंबर में युवाओं को स्मार्ट फोन बांटे जाएंगे।
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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पहले पड़ाव के तहत मोबाइल फोन उन छात्राओं को बांटे जाएंगे, जिनके पास अपना स्मार्ट फोन नहीं हैं और वह चालू साल के दौरान सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राएं हों। यह मोबाइल फोन टच स्क्रीन वाले, बढ़िया कैमरे, सोशल मीडिया एप्लीकेशन और अन्य स्मार्ट फीचरों वाले होंगे। सरकार ने ऐलान किया कि युवाओं को मोबाइल फोन स्कीम उनका चुनावी वादा था और वर्ष 2017-18 के बजट और वर्ष 2018-19 के बजट में इसके लिए फंड भी मंजूर किए गए हैं।
इस योजना का मकसद युवाओं को सूचना टेक्नालॉजी के साथ जोड़ना, शिक्षा, रोजगार के मौके, हुनर विकास और रोजगार के मौके व विभिन्न सरकारी भलाई स्कीमें, जोकि ऑनलाइन चलती हैं, की जानकारी प्रदान करना है।
