Punjab Budget 2022: मान सरकार मोहाली पर मेहरबान, पहले ही बजट में कर दी सौगातों की बौछार, जिले को मिली अपनी जेल
बजट में वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि घटते भूजल स्तर को लेकर इस पर नजर रखने के लिए मोहाली में जल भवन का निर्माण किया जाएगा। जल भवन के लिए 18 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिसमें 10 करोड़ की लागत से ईमारत का निर्माण होगा।
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Add as a preferredपंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने सोमवार को अपने पहले बजट में मोहाली पर पूरी मेहरबानी दिखाई है। सरकार ने सेहत, सुरक्षा, उद्योग, पर्यटन से जुड़े कई अहम सौगातें दी हैं। इससे शहर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जिले में कई बड़े विकास प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी गई है। पंजाब सरकार के इस बजट को उद्योगपति से लेकर विधायक तक मानते हैं कि यह सरकार का अच्छा बजट है। साथ ही उनका कहना है कि बजट में की गई घोषणाओं पर अगर अमल होता है तो वीआईपी जिला हमेशा तरक्की की राह पर रहेगा।
16 साल बाद जिले को मिलेगी जेल
बजट में मोहाली में जेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह जेल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और गांव कुरड़ी में बनाई जाएगी। करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दूसरी ओर, 2006 में मोहाली को जिले का दर्जा मिला और इसके बाद यहां जेल बनाने की मांग लगातार उठती रही है। अपनी जेल न होने के कारण मोहाली के कैदियों को नाभा, पटियाला और रोपड़ जेल में रखना पड़ता है। वहीं, कैदियों को अदालत में पेशी के लिए मोहाली की जिला अदालत में भारी सुरक्षा बल के साथ लाना पड़ता है। इनमें से कुछ आरोपी पुलिस को चकमा देकर अदालत परिसर से भाग जाते हैं। कांग्रेस सरकार में जेल बनाने की योजना बनाई गई थी मगर अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका था।
10 करोड़ रुपये से बनेगा जल भवन
बजट में वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि घटते भूजल स्तर को लेकर इस पर नजर रखने के लिए मोहाली में जल भवन का निर्माण किया जाएगा। जल भवन के लिए 18 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिसमें 10 करोड़ की लागत से ईमारत का निर्माण होगा। जल भवन में तकनीकी जानकारियों के अलावा पानी के रखरखाव के साथ घटते जल स्तर को कैसे रोका जाएगा, जिसको लेकर अधिकारी योजनाएं बनाएंगे।
अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 13 करोड़ का प्रस्ताव
वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट में यह भी एलान किया है कि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वालों की भलाई और विकास के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए करीब 13 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। इस पैसे से सामाजिक, आर्थिक विकास शुरू करके, रहन-सहन की हालत में सुधार लाना, प्राथमिक सेवाएं जिनमें प्राइमरी शिक्षा, सेहत केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, कम्युनिटी हॉल, पोषण केंद्र, बिजली का विस्तार और साझे कार्य थाना सुविधा आदि प्रबंध में सहायता प्रदान करेगी।
स्थापित होगी फिनटेक सिटी
आईटी के क्षेत्र में फिनटेक सेक्टर की विशाल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार मोहाली के पास फिनटेक सिटी की स्थापना करेगी। इसमें फिनटेक, ब्लॉकचेन तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में निजी हिस्सेदारी को उत्साहित करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
30 करोड़ से बनेंगे साइबर कंट्रोल रूम
बजट में पुलिस बल को मजबूत करने और आपराधिक वारदातों से निपटने की खातिर नवीनतम सामान, टेक्नोलॉजी और साधन से लैस, कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल बनाने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2022-23 में 108 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। साथ ही सभी जिलों में 30 करोड़ रुपये की लागत से साइबर क्राइम कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।
महिला मित्र थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
जिला पुलिस विभाग के थानों में बनाए गए महिला मित्र नामक हेल्प डेस्क में सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सीसीटीवी कैमरों को लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। पंजाब सरकार की ओर से अपराध की रोकथाम के लिए प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ताकि प्रदेश में अमन-शांति और कानून की व्यवस्था बनी रहे। मोहाली में मेडिकल कॉलेज के अलावा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बॉयलर साइंसेज की स्थापना की जाएगी।
सरकार ने उद्योगपतियों की सुध ली
यह सही दिशा में उठाया गया कदम है, जिसमें सरकार मौजूदा उद्योगपतियों की सुध लेकर उनकी जरूरतों को पहचान रही है। लंबे समय के बाद मौजूदा उद्योगों की मांग पर विचार किया गया है। अब एमएसएमई पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020 के दायरे में मौजूदा इकाइयों में विस्तार किए जा सकते हैं। -अनुराग अग्रवाल, अध्यक्ष, इंडस्ट्री एसोसिएशन, मोहाली।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के एमएसएमई के साथ अपनी बात रखी है। नया संशोधन सुविचारित है और राज्य में मौजूदा उद्योग के लिए फायदेमंद होगा। हमें उम्मीद है कि सीएम भगवंत मान, वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रमुख सचिव उद्योग दिलीप कुमार के साथ बैठक के दौरान मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से साझा सुझाव को अमल में लाएंगे। -राजीव गुप्ता, महासचिव, इंडस्ट्री एसोसिएशन, मोहाली।
