पंजाब बजट: कर्मियों को रिटायरमेंट उम्र का झटका, छात्रों- युवाओं को राहत और 12वीं तक मुफ्त शिक्षा

वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने उम्मीद जताई है कि पंजाब इसी वित्त वर्ष के दौरान प्राइमरी सरप्लस वाला राज्य बन जाएगा। सदन में बजट भाषण शुरू करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वे कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का चौथा बजट पेश कर रहे हैं और तीन साल बाद यह पहला बजट है जब राज्य की वित्तीय स्थिति में व्यापक सुधार नजर आ रहा है।

उन्होंने कहा कि तीन साल में पंजाब एक बार भी डबल ओवरड्राफ्ट की स्थिति में नहीं आया और इस तरह राज्य सरकार ने तीन सालों में उपायों, पेशगियों और ओवरड्राफ्ट की अवधि घटाकर कुल 52.45 करोड़ रुपये बचाए। वित्त मंत्री ने बताया कि 15वें वित्त कमीशन ने वित्त वर्ष 2020-21 की अपनी पहली रिपोर्ट में करों से आमदनी को 1.788 फीसदी बढ़ाने की सिफारिश की है, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है।

यानी, अब केंद्र से पंजाब को मिलने वाला टैक्स-शेयर ज्यादा मिलेगा। इससे पहले 14वें वित्त कमीशन ने यह हिस्सा 1.577 फीसदी तय किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि अग्रिम अनुमान दर्शा रहे हैं कि वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य का जीएसडीपी, वर्ष 2018-19 के 521861 करोड़ के मुकाबले 574760 करोड़ पर पहुंच गया है और 2020-21 में यह 644326 करोड़ रुपये पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि 2019-20 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय भी 166830 रुपये हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत के 135050 रुपये से 23.53 फीसदी अधिक है।

वित्त मंत्री ने सीसीएल का उल्लेख करते हुए कहा कि मार्च 2020 तक राज्य को इस कर्ज के भुगतान के रूप में 10530 करोड़ रुपये की बड़ी रकम अदा करनी होगी। कहा कि अगर पिछली सरकार यह विरासत न छोड़ती तो राज्य आज इस पैसे से बड़ी तरक्की करता। उन्होंने कहा कि सीसीएल के 31000 करोड़ रुपये की अदायगी के लिए केंद्र से साथ समझौता हो गया था कि इस राशि को केंद्र, राज्य और बैंक एक-एक तिहाई हिस्से के तौर पर वहन करेंगे। अकाली दल केंद्र से समझौता कर आया कि सारा पैसा पंजाब चुकाएगा। उन्होंने कहा कि अब पंजाब पर 1/6 हिस्से का भार है। राज्य को 2034 तक कुल 57358 करोड़ रुपये चुकाने हैं।

इस तरह हर पंजाबी 2034 तक केंद्र का कर्जदार रहेगा। अनुमानों में यह जोड़ा कि अगर सरकार को 10530 करोड़ रुपये न चुकाने पड़ते तो इस राशि से-पठानकोट-शंभु और चंडीगढ़-अबोहर फोरलेन (2500 करोड़), राज्य में तीन नए मेडिकल कालेज (1200 करोड़), प्रत्येक जिले में 100 बिस्तरों वाला एक-एक अस्पताल (900 करोड़), प्रत्येक हलके में 5 नए पीएचसी (600 करोड़), प्रत्येक हलके में एक नई आईटीआई (1800 करोड़), प्रत्येक हलके में एक नया सीनियर सेकेंडरी स्कूल (1800 करोड़), दो नए इंडस्ट्रियल पार्क (2000 करोड़), किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान, तकनीकी नवीनीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो जाती।

कर्ज की हालत में सुधार की उम्मीद
आगामी 31 मार्च को राज्य का कुल बकाया कर्ज 228906 करोड़ रुपये रह जाएगा, जो वर्ष 2019-20 के अनुमान के अनुसार जीएसडीपी का 39.83 फीसदी है। लेकिन वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में दावा किया गया है कि यह कर्ज 248236 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा। वित्त मंत्री ने कर्ज की अदायगी के लिए खर्च में संयम की नीति के चलते वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले बकाया कर्ज की प्रतिशतता 309.44 और नए वित्त वर्ष में 282.07 फीसदी हो सकती है। उन्होंने बताया कि कर्ज अदायगी का यह रुझान 2017 से बदस्तूर जारी है।

वित्त मंत्री ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से घटाकर 58 साल कर दी है। मनप्रीत बादल ने कहा कि यह फैसला लागू करने के साथ ही सरकारी नौकरियों में नई भर्तियां शुरू कर दी जाएगी जिससे युवाओं के लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा।

59 साल वाले 1 अप्रैल को होंगे रिटायर
वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने वर्ष 2020-21 के बजट में कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र कम किए जाने के बारे में पत्रकारों को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के जिन कर्मचारियों की उम्र 59 साल या उससे अधिक हो गई है, उन्हें आगामी एक अप्रैल को रिटायर कर दिया जाएगा जबकि 58 साल से अधिक या 59 साल से कम उम्र वाले कर्मचारियों को इसी साल एक अक्तूबर को रिटायर कर दिया जाएगा।

कुछ बड़े ओहदों पर 65 साल तक की उम्र के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में पूछे गए सवाल पर मनप्रीत बादल ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में उन्हीं अधिकारियों की दोबारा सेवाएं लेती है, जिन्हें संबंधित कामकाज का गहरा अनुभव होता है और जिन अधिकारियों के लिए माना जाता है कि संबंधित कार्य को यही अधिकारी मुकम्मल कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र संबंधी नया आदेश ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

छह फीसदी डीए देने का एलान
हालांकि कर्मचारी वर्ग की नाराजगी से बचने के लिए वित्त मंत्री ने इसके साथ ही छह फीसदी डीए देने का एलान भी किया है। इससे राज्य के लगभग सवा तीन लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। यही नहीं, कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग इसी साल लागू करने के लिए बजट में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पंजाब विधानसभा में 154805 करोड़ रुपये का कुल बजट पेश किया है। उन्होंने लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। इसमें 2022 के विधानसभा चुनाव की झलक नजर आ रही थी। राज्य में किसान कर्ज माफी योजना को इस साल भी जारी रखते हुए वित्त मंत्री ने बजट में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

सरकार ने फसल ऋण माफी योजना के तहत पांच एकड़ तक जोत वाले किसानों के दो लाख रुपये तक के फसली ऋण पूरी तरह माफ कर दिए हैं। अगले चरण के लिए विशेष तौर पर भूमिहीनों और कृषि श्रमिकों के ऋण माफ करने के लिए 520 करोड़ रुपये सहित कुल दो हजार करोड़ की रकम का आवंटन किया जा रहा है।

वहीं राज्य के भूमिहीन खेत मजदूरों को भी पहली बार इस योजना में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने फसली विविधता को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा किसानों को मुफ्त बिजली सुविधा में भी कोई कटौती न करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 8275 करोड़ रुपये रखे गए हैं। बजट में गुरदासपुर और बलाचौर में कृषि कालेज बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

वित्त मंत्री ने नए बजट में उन सभी केंद्रीय योजनाओं में राज्य के बनते हिस्से की व्यवस्था भी की है, जो पंजाब में लागू की गई हैं। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए 200 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं जबकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए 141 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिसके तहत अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना है, के लिए 46 करोड़ रुपये और इसी योजना के तहत 50 फीसदी एससी आबादी वाले गांवों के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (आरईजीएस) 320 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इनके अलावा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के लिए नए वित्त वर्ष के बजट में 90 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 125 करोड़ रुपये, आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना के लिए 221 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्त्रस्म के लिए 45 करोड़ रुपये, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 103 करोड़ रुपये, अमृत योजना के लिए 700 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 249 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा विधानसभा में केजरीवाल विकास मॉडल को सिरे से खारिज कर दिए जाने के बावजूद पंजाब सरकार मॉडल के प्रभाव से अछूती नहीं रही है। शुक्रवार को विधानसभा में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए न सिर्फ शिक्षा का बजट बढ़ाया बल्कि केजरीवाल माडल को अपनाते हुए प्रदेश में सभी बच्चों के लिए 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त कर दी। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सुविधा का भी फैसला लिया गया है।

स्कूली शिक्षा
स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने काम किया है जिसका नतीजा सरकारी स्कूलों के छात्रों का पास प्रतिशत प्राइवेट से भी अधिक रहा। इसी को देखते हुए स्कूली शिक्षा के लिए 2020-21 हेतु 12488 करोड़ का बजट रखा गया है। यह राशि कुल व्यय का 8 प्रतिशत और 2016-17 के मुकाबले 23 प्रतिशत अधिक है। 4150 क्लास रूम के निर्माण के लिए 100 करोड़ आवंटन का प्रस्ताव है। स्कूल इमारत के रख रखाव के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। महिला शिक्षकों को कराटे सिखाने के लिए सरकार ने 13 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं छात्रों के लिए नि:शुल्क परिवहन हेतु 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में वाटर हारवेस्टिंग के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही सरकार ने 12वीं तक के सभी छात्रों को पंजाब के सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने का फैसला लिया है।

उच्च शिक्षा
सरकार ने ऐतिहासिक सरकारी कॉलेज होशियारपुर, पटियाला, संगरूर, कपूरथला, मलेरकोटला व अमृतसर में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 5 करोड़ आवंटित किए गए। इसके साथ ही न्यू डिग्री कॉलेजों के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। नए गर्ल्स हॉस्टल के निर्णय के लिए 15 करोड़ रुपये की सहायता राशि का प्रस्ताव रखा गया। जजीएनडी यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट एडेड कॉलेज, सरकारी कॉलेज आदि में अनुदान राशि में सरकार ने 6 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की है। पटियाला में गुरुनानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी और तरन तारन में श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

तकनीकी शिक्षा
स्ट्राइव योजना के तहत 19 सरकारी प्रशिक्षण संस्थाएं व एक निजी औद्योगिकप्रशिक्षण संस्था का नवीनीकरण करने केलिए 35 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। सभी जिलों के आईटीआई में दिव्यांगों पर आधारित एक कोर्स आरंभ करने के लिए 60 करोड़ मंजूर किए हैं। सरकार ने इस वर्ष 75 करोड़ की लागत से 19 नए आईटीआई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। बटाला, अमृतसर, होशियारपुर, जीटीबी गढ़ व पटियाला के सरकारी पॉलिटेकिभनक में बुनियादी ढ़ांच में सुधार के लिए 41 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया।

मनप्रीत बादल ने बेरोजगार युवाओं को 10 लाख स्मार्टफोन बांटने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। वित्त मंत्री ने शहरी क्षेत्रों के बाहरी इलाकों में सीएलयू में छूट देते हुए कहा कि इस फैसले से नए कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मनप्रीत बादल ने बिजली के लिए पहले से जारी सब्सिडी को बनाए रखते हुए दावा किया कि पीएसपीसीएल पहली बार मुनाफे में आ गया है।

बिजली सब्सिडी को जारी रखा
वित्त मंत्री ने राज्य में किसानों, गरीबों, आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त बिजली की पहले से चली आ रही व्यवस्था में भी कोई परिवर्तन न करते हुए बिजली सब्सिडी को जारी रखा है। मु्फ्त बिजली के लिए वित्त मंत्री ने 8275 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। दूसरी ओर, कृषि प्रधान राज्य के सबसे प्रमुख नागरिक, किसानों और भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए बजट में कर्जमाफी जैसे प्रावधान कर वित्त मंत्री ने इस वर्ग को साधने की कोशिश की है।

हालांकि वित्त मंत्री बिजली, पानी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा कोई कदम नहीं उठा सके लेकिन उन्होंने बिजली के मामले में पीएसपीसीएल के मुनाफे में आ जाने का एलान करके यह संकेत दे दिए किए मार्च में बिजली नियामक आयोग के समक्ष पीएसपीसीएल बिजली के दाम बढ़ाने की कोशिश से गुरेज करेगा।

कृषि विविधीकरण
पानी बचाने केलिए संवेदनशील ब्लाकों में 18 हजार हेक्टेयर को मक्के की फसल के अधीन लाया गया है। कपास का रकबा बढ़ाकर 3.92 लाख हेक्टेयर, किन्नू का रकबा बढ़ाकर 53 हजार हेक्टेयर और अमरूद का रकबा 9 हजार हेक्टेयर कर दिया गया है।

सरकार द्वारा किसानों को निशुल्क बिजली दी जाती रहेगी। इसमें किसी तरह की कटौती न हो, इसके लिए 8275 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इस वित्त वर्ष में सरकार ने 200 करोड़ का प्रावधान किया है। कृषि जल संसाधन और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई येाजना के तहत लाया गया है। जिसके लिए 141 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

पानी बचाओ पैसा कमाओे
पानी बचाओ पैसा कमाओ योजना के बैनर तले कृषि उपभोक्तओं के लिए एक पायलट परियोजना 6 फीडरों पर शुरू की गई है। 221 किसानों ने इस योजना के तहत नामांकन किया है। योजना के प्राथमिक परिणाम बेहतर रहे हैं। जिसके बाद योजना का विस्तार कर 244 फीडरों को कवर किया जाएगा।

बागवानी
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के सहयोग से नए मीठे संतरे की अन्य किस्मों को बढ़ाया जाएगा। चार नए एस्टेट वेरका (अमृतसर) में नाशपाती एस्टेट, सुजानपुर (पठानकोट) में लीची एस्टेट, वजीदपुर (पटियाला) में अमरूद एस्टेट और कोटकपूरा (फरीदकोट) में बागवानी एस्टेट स्थापित किए जा रहे हैं।

फूड प्रोसेसिंग
अकेले फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 3839 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ 166 परियोजना आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने लाडोवाल (लुधियाना) में मेगा फूड पार्क की स्थापना की है। यह 25 से 30 इकाइयों को समायोजित कर सकता है। 1500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है।

फसल अवशेष प्रबंधन
फसली अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को एमएसपी केअलावा 100 रुपये प्रति क्विंटल का मुआवजा दिया गया है। इस साल 31 हजार किसानों को 20 करोड़ की राशि पहले ही अदा की जा चुकी है।

पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने केलिए पंजाब पशु चिकित्सा वैक्सीन संस्थान लुधियाना को 32 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। गडवासू लुधियाना के घटक कालेज के रूप में  फाजिल्का के गांव सांपावाली में 62 करोड़ की लागत से एक वेटरिनरी कालेज और रीजनल रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा।

डेयरी विकास: तरनतारन में खुलेगा भैंस अनुसंधान केंद्र
 तरनतारन में 20 करोड़ रुपये की लागत से भैंस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। दिसंबर 2020 तक यह पूरा हो जाएगा। इस वित्त वर्ष में सात प्रतिशत डेयरी उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। कपूरथला में 13 करोड़ की लागत से एक नया कैटल फीड प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

मछली पालन: मानसा में सरकारी मछली पुंग फार्म खुलेगा
मछली पालन और उत्पादकता बढ़ाने की तरफ सरकार का ध्यान है। राज्य में गुणवत्ता वाली मछली की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई पाटने के लिए मानसा के गांव अलीशेर खुर्द में सरकारी मछली पूंग फार्म स्थापित किया गया है।

नशे की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एसटीएफ की स्थापना की थी। पुनर्वास कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिलों में 193 ओओएटी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। सरकार ने 25 और ओओएटी क्लीनिकों को आरंभ करने की तैयारी कर ली है। नशे की लत को रोकने के लिए बड्डी कार्यक्रम आरंभ किया गया और दिसंबर 2019 तथ 127146 सीनियर बड्डीज, 748924 बड्डी ग्रुप्स और 3736718 छात्रों को शामिल किया गया।

खेल एवं युवा
सरकार का प्रयास है कि 2020-21 में 270 करोड़ रुपये की लागत से खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक खेल नीति अधिसूचित की गई है। पदक जीतने वाले व उच्च क्षमता वाले खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पदक विजेताओं को बढ़ी हुई और वर्गीकृत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगा और खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने पर ध्यान केंद्रित रहेगा।

खेल विश्वविद्यालय
खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पटियाला में महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। 2019-20 के दौरान इसमें प्रवेश आरंभ किया गया था। इस परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए सत्र के दौरान अपेक्षित धन राशि पंजाब सरकार जारी करेगी।

रोजगार सृजन व कौशल विकास
घर-घर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर ऐसे परिवार में नौकरी देने को प्रतिबद्घ है जिसमें कोई रोजगार न हो। युवाओं में कौशल प्रशिक्षण, परामर्श और व्यवसायिक मार्गदर्शन से रोजगार क्षमता बढ़ाते हुए घर-घर रोजगार और कारोबार मिशन की स्थापना की गई है। सरकार ने 2020-21 के लिए 800 प्लेसमेंट शिवर के आयोजन और 150000 युवओं को रोजगार में मदद और कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से 69600 बेरोजगारों की मदद करने का लक्ष्य रखा है। रोजगार सृजन के लिए 2016-17 के 17.52 करोड़ के मुकाबले इस बार 20 गुना अधिक 324 करोड़ का आरक्षण प्रस्ताव रखा है।

पंजाब सरकार ने बेरोजगारों की मदद के लिए कौशल विकास मिशन की स्थापना की है। इसके तहत 41660 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और 15375 उम्मीदवारों को 30 नवंबर 2019 तक प्लेसमेंट सुविधा दी गई। 44365 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने 2020-21 के बजट में 148 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।

प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन
सरकार ने दिसंबर 2019 में प्रगतिशील पंजाब इन्वेस्टर्स सम्मेलन का आयोजन किया था। सरकार के प्रयास से लगभग 57735 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ 931 प्रस्ताव मिले हैं जिससे पिछले ढ़ाई वर्ष के दौरान करीब 2 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। राज्य सरकार अब रियल एस्टेट, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए प्रयासरत है।

कारोबार में आसानी
राज्य में एसएसएमई को ऑन लाईन रैगुलेटरी मंजूरी और वित्तीय प्रेरक अनुमोदन के लिए एक पोर्टल आरंभ किया गया है। बिजनेस फर्स्ट पोर्टल आरंभ होने के10 दिन के अंदर 21536 करोड़ के 55 प्रस्ताव प्राप्त हुए जो करीब 30700 रोजगार सृजन करेंगे। एमएसएमई एक्ट 2006 की धारा 21 के तहत सभी जिलों में राज्य स्तरीय सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों का गठन किया गया है।

स्टार्ट अप और उद्यम विकास
पंजाब सरकार ने पंजाब स्टार्ट-अप पोर्टल आरंभ किया है। सरकार ने उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं को सार्वजनिक खरीद में तरजीह देने के लिए पंजाब आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन पंजाब आदेश जारी किया है। इस खास प्रावधान को पब्लिक प्रक्योरमेंट एक्ट 2019 में शामिल किया गया है।

सरकार ने उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए 1000 एकड़ से अधिक भूमि के साथ 3 मेगा उद्योगिक पार्कविकसित करने की योजना बनाई है। कपड़े पर आधारित मेगा औद्योगिक पार्क लुधियाना के मत्तेवाड़ा के पास विकसित किया जाएगा। बठिंडा में ग्रीन इंडस्ट्री आधारित उद्योग पार्क विकसित किया जाएगा। राजपुरा के पास अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा। फतेहगढ़ साहिब के वजीराबाद के निवेदन पर दवा ईकाई पर आधारित औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा।

सब्सिडी वाली बिजली
राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जिवित करने के लिएसरकार ने उद्योगों को सब्सिडी वाली बिजली दी है। 2016-17 में औद्योगिक खपत में 16.92 प्रतिशत वृद्घि हुई थी। सरकार ने 2020-21 में उद्योगों को बिजली में सब्सिडी प्रदान करने के लिए  2267 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रयास रखा।

पर्यटन और सांस्कृतिक मामले
वर्ष 2020-21 के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू करनेक े लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया। आईडीआईपीटी प्रोजेक्ट के तहत 124 करोड़ की सहायता राशि दी गई और वर्ष 2020-21 के लिए 447 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
 
श्री गुरु तेगबहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व
12 अप्रैल 2020 से आरंभ होने वाले श्री गुरु तेगबहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने की सरकार ने घोषणा की है। इसके लिए 25 करोड़ रुपये के शुरूआती आवंटन का प्रस्ताव रखा है। आगे आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त राशि आवंटित की जाएगी। पर्व को मनाने के लिए श्री आनंदपुर साहिब से बंगा तक समर्पित गुरु तेग बहादुर मार्ग(54.50 किलोमीटर का 4लेन) का निर्माण पीपीपी के अनुरूप किया जाएगा।

सरकार ने हरिके वैट लैंड और इको टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी अथॉरिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे हरिके वैट लैंड में आवश्यक इको सिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी। सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए इस कार्य हेतू प्रारंभिक रूप से 15 करोड़ आवंटित करने का फैसला लिया गया है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
अनुसूचित जाति आधारित गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, शैचालय और पानी आदि की समस्या से निपटने के लिए और सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए 2020-21 हेतू 46 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। जिस गांव में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है उनके नवीनीकरण के लिए विशेष योजना के तहत 10 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास
बुजुर्ग, विधवा, आश्रित, बच्चों और दिव्यांगों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए 750 रुपये प्रति लाभार्थि वृद्घि की है। वर्ष 2019-20 में 24 लाख लाभार्थियों के लिए 2165 करोड़ आरक्षित किए गए थे जिसे अब 2020-21 के लिए बढ़ाकर 2388 करोड़ कर दिया गया है। यह गत वर्ष की तुलना में अधिक है।

महिला सशक्तीकरण
महिला सशक्तीकरण के लिए बहुस्तरीय रणनीति तैयार की जाएगी जो न केवल सभी आयु वर्ग की महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा और गरिमा का ध्यान रखा जाएगा अपिुत साथ ही उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों पर आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित होगा। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी विभागों में जेंडर रिस्पोंसिबल बजटिंग शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, विश्व युद्ध के दिग्गजों, विकलांग सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए पंजाब सरकार ने इस बार 127 करोड़ आवंटित किए हैं जो गत वर्ष के मुकाबले 29 प्रतिशत अधिक है। गार्डियंज ऑफ गवर्नेंस योजना के लभ में भेदभाव न हो इसके लिए सभी जिलों में 4300 गार्डियंस नियुक्त किए गए हैं। इस योजना के लिए  सरकार ने 60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही स्वतंत्रता पूर्व के सैनिकों की विधवाओं की पेंशन राशि 6 हजार रुपये महीना बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।

एनआरआई मामले
पंजाब सरकार ने एनआरआई के पंजाब के विकास हेतू भागीदारी के लिए फ्रैंड्स ऑफ पंजाब कार्यक्रम लॉंच किया। यह फ्रैंड्स शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की सक्रिय भागीदारी से स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। एनआरआई को जोड़ने के लिए सरकार ने कनेक्ट विद योर रुट्स कार्यक्रम आरंभ किया है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
सरकार ने पिछली 6 फसलों के दौरान 48 घंटे के भीरत फसल को उठाने और उसके समय पर भुगतान की व्यवस्था की है। 3555040 में से 3163640 परिवारों को 1517 ई-पॉश मशीनों के माध्यम से गेहूूं वितरित किया गया। उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए सरकार ने परचून की दुकानों और पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए सिंगल विंडों प्रणाली लागू की है।

स्मार्ट गांव अभियान
2019-20 के दौरान पंजाब सरकार ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 18540 कार्य जैसे तालाबों, स्ट्रीट लाइटों, पार्क, व्यायामशाला, सामुदायिक हॉल, पेयजल आपूर्ति आंगबाड़ी केंद्र, स्मार्ट स्कूल आदि को मंजूरी दी गई है। इनमें से 4768 कार्य पूरे हो चुके हैं और आगामी दो साल के लिए 3000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 2020-21 मे लक्षित 20440 कार्य पूरे करने के लिए 600 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।
 
पंजाब ग्रामीण आवास योजना
पंजाब सरकार ने यह योजना आधे पक्के घरों के मालिकों को वित्त सहायता उपलब्ध करवा उनके मकानों को पक्का करने के लिए बनाई है। इस योजना के तहत 10000 परिवारों को लाभ पहुंचाना है। जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता यह योजना उनके लिए है। सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव रखा है।

इस बार पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का बजट 3778 करोड़ रखा है। यह वर्ष 2019-20 के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक है। राजरू के सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू स्थापित करने के लिए सरकार ने 15 करोड़ का बजट रखा है। सरकारी अस्पतालों में पीपीपी मॉडल के आधार पर सीटी स्कैन व अन्य टेस्ट को कम दाम में उपलब्ध करवाने हेतू 200 करोड़ का बजट रखा गया है। स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने और उनके रखरखाव के लिए सरकार ने 50 करोड़ आवंटित किया है। बच्चों में बीमारियों की जांच के लिए मोबइल स्वास्थ्य टीम को आरबीएस के लिए सरकार ने 45 करोड़ मंजूर किए हैं।

चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा
मोहाली में मेडिकल कॉलेज के लिएसरकार ने 157 करोड़ के प्रस्ताव को मजूंरी दे दी है। कपूरथला और होशियारपुर मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार ने 10 करोड़ मंजूर किए हैं। इस बार सरकार ने इसके लिए 897 करोड़ मंजूर किए है जो गत वर्ष के मुकाबले 49 प्रतिशत अधिक है। पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट में मौजूद मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए सरकार ने 224 करोड़ मंजूर किए है। फाजिल्का में थर्ड स्टेज कैंसर केयर सेंटर और अमृतसर में फर्स्ट स्टेज कैंसर इंस्टीट्यूट की के लिए सरकार ने 72 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है।

स्मार्ट सिटी
स्मार्ट सिटी लुधियाना, अमृतसर और जालंधर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित करने के लिए 810 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा। लुधियाना और अमृतसर में प्रदूषण व अन्य समस्याओं के निवारण हेतू सरकार ने 104 और 76 करोड़ रुपये की घोषणा की। पटियाला की छोटी और बड़ी नदी के किनारों के लिए सरकार ने 60 करोड़ का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने छोटे राज्यों में एसटीपी स्थापित करने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

बिजली
एससी, बीसी, बीपीएल और स्वतंत्रता सेनानी उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली मुहैया करवाने के लिए सरकार ने बजट में 1705 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया है। सरकार ने 30 हजार या उससे अधिक आबादी वाले 47 कस्बों में वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने का प्रस्ताव रखा है।

इस वर्ष केलिए सड़क और पुलों के उन्नयन और मरम्मत के लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे प्रदेश की 405 किलोमीटर सड़कों को लाभ मिलेगा। बठिंडा, पठानकोट और अहमदगढ़ में ऑवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के लिए 55 करोड़ रखा गया है। 6162 किलोमीटर लिंक सड़कों की मुरम्मत के लिए 838 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं 960 पुलियों की मरम्मत के लिए 215 करोड़ की मंजूरी दी गई है। राज्य की फिरनियों को पक्की सड़कों में बदलने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये की विशेष योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता
इस वर्ष जुल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 2029 करोड़रुपये का आवंटन प्रदान किया गया है तो गत वर्श के मुकाबले 128 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने इस वर्ष 600 बस्तियों को 886 करोड़ की लागत से कवर करने की योजना बनाई है। सरकार ने अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2327 आरओ सिस्टम लगाए हैं। पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, अमृतसर और तरन तारन में 1021 बस्तियों में सुरक्षित पेयजल के लिए 1032 करोड़ लागत की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार ने सिंचाई के लिहाज से राजस्थान के 30 किलोमीटर फीडर को 300 करोड़ और सरहिंद के 10 किलोमीटर फीडर को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। नालों की सफाई, बाढ़ सुरक्षा व जल भराव आदि के लिए 100 बजट प्रावधान किया गया है।

गृह मामले एवं न्याय
जालंधर और बरनाला में दो और रासायनिक परीक्षक प्रयोगशालाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 132 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। सरकार ने केंद्रीय जेल होशियारपुर में नया अस्पताल बनाने और 5 जेलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। जेल में जैमर, बॉडी स्कैनर, एंटी दंगा किट, सीसीटीवी और अन्य उपकरणों के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

कृषि व संबंधित क्षेत्र : 12526 करोड़ रुपये
शिक्षा क्षेत्र : 13092 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य : 4675 करोड़ रुपये
सामाजिक न्याय व पिछड़ा वर्ग और सामाजिक सुरक्षा : 901 करोड़ रुपये
महिला एवं बाल विकास : 3498 करोड़ रुपये
खेल : 270 करोड़ रुपये
शहरी विकास : 5026 करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास : 3830 करोड़ रुपये
सड़कें व ढांचागत विकास : 2276 करोड़ रुपये
वाटर सप्लाई और सेनिटेशन : 2029 करोड़ रुपये
जल स्त्रोत : 2510 करोड़ रुपये