बेअंत सिंह के पोते के लिए पंजाब सरकार ने अपनी पालिसी को ही किया दरकिनार

आरटीआई के तहत हुए इस खुलासे के बाद अब इस मामले को अदालत में ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। अगले दो दिन में इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की जा सकती है। हालांकि जिन 192 नौजवानों को क्लर्क की नौकरी के वंचित किया गया था, उनकी याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई पहले से जारी है। 

आरटीआई के तहत मिली सूचना के अनुसार, गुरइकबाल सिंह ने तमिलनाडु की पेरियार यूनिवर्सिटी से दो वर्षीय ग्रेजुएशन की। इसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी के दिल्ली सेंटर में परीक्षा दी। आरटीआई के तहत सूचना पाने वाले युवक ने पर्सोनल विभाग के सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि इस तरह गुरइकबाल की डिग्री पंजाब प्राइवेट यूनिवर्सिटी पालिसी 2010 के तहत नौकरी के लिए मान्य नहीं है। ऐसे में क्लर्क पद पर भर्ती होने वाले नौजवानों से भेदभाव किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड पंजाब के सचिव कमल गर्ग ने कहा कि पूरे दस्तावेज देखने के बाद हर केस के हिसाब से फैसला लिया जाएगा।