प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों पर यूटी प्रशासन की ये कैसी कार्रवाई?

निजी पब्लिशर्स की किताबें लगवाने का मामला पहले से जारी है। लेकिन शिक्षा विभाग के अफसरों ने खुद किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर जांच करने की जहमत नहीं उठाई है। ऐसे में यूटी प्रशासन के अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। नोटिस की कार्रवाई मात्र दिखावा लग रही है। शुक्रवार को भी नई दिल्ली माइनोरिटी कमीशन के सामने यूटी प्रशासन के अफसर मामले को सख्ती के साथ पेश नहीं कर पाए और उनसे प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ दोबारा जवाब जवाब मांगा गया। 

यूटी में चल रहे करीब 85 प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा विभाग से हर 2-3 साल बाद मान्यता लेनी पड़ती है। विभाग आंखें बंद कर बिनी किसी चेकिंग के मान्यता की सीमा अवधि आगे बढ़ाता रहता है। 

नोटिस का जवाब आने के बाद करेंगे कार्रवाई 
डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (डीएसई) से जब प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई नहीं किए जाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि स्कूलों को पहले अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। सोमवार तक बचे हुए प्राइवेट स्कूलों को जवाब देने का समय दिया है। बराड़ के अनुसार पूरे मामले में एक कमेटी किसी भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लेगी। इस संबंध में शिक्षा सचिव को भी पूरी जानकारी दी जा चुकी है। 

सीबीएसई रीजनल सेंटर भी चुप 
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के मामले में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की पंचूकला स्थित सीबीएसई रीजनल सेंटर के अधिकारियों के साथ हफ्ते भर पहले मीटिंग हुई। लेकिन अभी तक मामले में सीबीएसई ने कोई कार्रवाई नहीं की है। रीजनल सेंटर हेड आरजे खांडेराव ने कहा कि वह अभी दिल्ली में है, इस मामले में जरूर बात करेंगे।