पुलिस विभाग को मिलेंगे 510 नए सब इंस्पेक्टर, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र अनिवार्य
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हरियाणा पुलिस विभाग को इसी साल 510 नए सब इंस्पेक्टर मिलेंगे। जिनमें 450 सब इंस्पेक्टर पुरुष व 60 महिलाएं शामिल हैं। इन सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसी साल इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनकी सेवाएं पुलिस बल को दी जाएगी। ताकि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। इसके ही प्रदेश सरकार सूबे में नशे पर और शिकंजा कसेगी। विधानसभा में राज्यपाल ने बताया कि हरियाणा पुलिस बल में 5,192 नए सिपाही भर्ती किए गए हैं जिनमें 1,000 महिला सिपाही शामिल हैं।
उनके अनुसार प्रदेश में नशे पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हर जिले में एंटी नारकोटिक सेल (मादक-पदार्थ विरोधी प्रकोष्ठ) स्थापित किए गए हैं और यह ‘विशेष कार्य बल’राज्य पुलिस की ‘एंटी-नारकोटिक्स विंग’ के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, ‘हरियाणा नारकोटिक्स इंफोर्समेंट ब्यूरो’ की स्थापना का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
उन्होंने कहा कि नशे के मुद्दे पर राज्य सरकार की नीति गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक संगठनों को शामिल करके एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाने की है तथा सरकार के प्रयास इसकी मांग कम करने और आपूर्ति को रोकने पर केंद्रित होंगे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पंचकूला में एक ‘अन्तर्राज्यीय ड्रग सचिवालय’स्थापित किया गया है। यह सचिवालय पड़ोसी राज्यों से गहन समन्वय स्थापित कर सही समय पर जानकारी साझा करता है।
कामर्शियल बिल्डिंग के लिए अब अनिवार्य होगा सौर ऊर्जा संयंत्र
हरियाणा के तमाम कामर्शियल भवनों के लिए अब सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने अनिवार्य होंगे। यदि ऐसा नहीं होता, तो भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं प्रदेश के उद्योगों और भवनों के लिए ऊर्जा ऑडिट करवाना होगा। ताकि मालूम चल सके कि इन भवनों में ऊर्जा खपत कितनी है।
विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल अभिभाषण में इस बारे में जानकारी सदन को दी गई। इसमें प्रदेश की बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाने का रोडमैप जहां पेश किया गया, वहीं इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी गई। अभिभाषण में बताया गया कि हरियाणा में अब सभी वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण र्कोउ लेना और अपनी छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना अनिवार्य होगा। ताकि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य के उद्योगों और भवनों हेतु ऊर्जा ऑडिट भी शुरू किया जाए। इनमें एलईडी लाइट का ही इस्तेमाल जरूरी होगा। इस बाबत सरकार अधिसूचनाएं जारी कर चुकी है।
इसके साथ ही सरकार ने 'म्हारा गांव जगमग गांव' योजना के तहत 4463 गांवों को शेड्यूल अब 24 घंटे का कर दिया है। कृषि क्षेत्र के लिए अधिभार माफी योजना-2019 के तहत एक लाख ग्यारह हजार 817 किसानों के नलकूप बिजली बिलों की 23 करोड़ 79 लाख रुपये की जुर्माना माफी की गई है। साथ ही सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां 30.02 प्रतिशत से घटकर 17.45 प्रतिशत रह गई है। इसी कारण बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है।
