हरियाणा: पंचायत चुनाव दो चरणों में कराने की तैयारी, पहले में सरपंच-पंच और दूसरे चरण में चुने जाएंगे जिला परिषद और बीडीसी

पंचायत चुनाव प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। इसे संपन्न कराने के लिए हजारों कर्मियों की तैनाती होती है। मतदाताओं को एक साथ जिला परिषद, बीडीसी, सरपंच, उप सरपंच और पंच के लिए वोट डालने होते हैं। ऐसे में मतदाता कई बार कंफ्यूज हो जाता है। हजारों की संख्या में कर्मचारियों की तैनाती व मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए सरकार और आयोग दो चरण में चुनाव करवाने पर विचार कर रहे हैं। 
इस पर अंतिम निर्णय 22 जुलाई के बाद होगा। चूंकि, पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन इस तिथि को होना है। इसके 20 दिन बाद आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। दो चरण में चुनाव की स्थिति में पहला चरण अगस्त-सितंबर और दूसरा चरण नवंबर-दिसंबर में संभव है। 

बीसी-ए आरक्षण इसलिए संभव नहीं है, चूंकि इसके लिए ट्रिपल टेस्ट जरूरी है। यह टेस्ट कराने में छह महीने से अधिक का समय लग सकता है। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, पिछड़ेपन का विस्तृत डाटा, पिछड़ी जातियों की कुल आबादी में अनुपात और समानुपातिक प्रतिनिधित्व आधार इत्यादि चीजें शामिल हैं।
 
महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण
पंचायत चुनाव में महिलाओं को 6228 ग्राम पंचायतों में से 50 फीसदी पर आरक्षण मिलेगा। सम नंबर 2-4-6 के हिसाब से महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित होंगे, पुरुषों के लिए 1-3-5 विषम नंबर के तहत वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। करनाल जिले की कालरम पंचायत को मुनक से घरौंडा खंड में शामिल किया गया है। हिसार में बास नगरपालिका भंग की है, यहां चार नई पंचायतों का गठन होगा। कुरुक्षेत्र के पिपली में एक पंचायत को नगरपालिका में शामिल किया गया है, यह पंचायत खत्म की जाएगी। इन तीनों जगह वार्डबंदी नए सिरे से हुई है। अभी 6225 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें से एक पंचायत खत्म होगी और चार नई बनेंगी जिससे कुल संख्या बढ़कर 6228 हो जाएगी।

77 हजार से अधिक ईवीएम का होगा इस्तेमाल 
राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश अनुसार चुनाव होंगे। अभी चुनाव को लेकर कुछ भी कहना संभव नहीं है। 22 जुलाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। ग्राम पंचायत चुनावों में 77 हजार से अधिक ईवीएम इस्तेमाल होने की संभावना है। गुजरात से 20 हजार, उत्तर प्रदेश से 5 हजार, हिमाचल प्रदेश से 496 और 52083 ईवीएम भारतीय चुनाव आयोग से हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने ली हैं। 5 हजार ईवीएम हरियाणा की अपनी हैं।