हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष अब सीधे चुनेगी जनता, प्रस्ताव हुआ तैयार
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा में मेयर के चुनाव सीधे करवाने के बाद अब नगर परिषद और नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव भी सीधे करवाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा, जिला परिषदों व नगर निगम के सदस्यों के लिए विधानसभा की तर्ज पर हर तीन महीने बाद तीन दिन का सत्र बुलाने को भी मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।
यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें लोकसभा चुनाव में पार्टी को दिए गए प्रचंड बहुमत के लिए लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री संभवत: 18 अगस्त से कालका से ‘जन आर्शीवाद यात्रा’ आरंभ करेंगे जो 8 सितंबर तक चलेगी।
यह दिन ‘विजय संकल्प रैली’ के रूप में समाप्त होगा। एक दिन में मुख्यमंत्री छह विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री 14 जुलाई से हर जिले में राहगीरी कार्यक्रम की भी शुरूआत करेंगे और हर जिले में यह सुबह एक घंटे की अवधि का होगा।
मुख्यमंत्री हिसार से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राहगीरी कार्यक्रम से जुड़ेंगे और अब तक जितने भी राहगीरी कार्यक्रम चलाए गए हैं। उनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले व भागीदारी करने वाले गैर-सरकारी संगठनों, समाज के प्रबुद्ध लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा।
एसवाईएल का पानी हमारा
एसवाईएल मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कल दिए गए दिशा-निर्देशों के बारे पूछे जाने पर बेदी ने कहा कि अब तक न्यायालय के आदेशों की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्री व अधिकारी या केन्द्र सरकार के अधिकारी संयुक्त रूप से मिलकर बैठक कर न्यायायलय के आदेशों पर चर्चा करेंगे कि किस एजेंसी से एसवाईएल का कार्य करवाना है। यह मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पानी पर हमारा हक है।
मुख्यमंत्री ने लिया घोटाले पर संज्ञान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले के बारे पूछे जाने पर बेदी ने कहा कि कुछ मामले वर्ष 2012-13 के भी हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस मामले पर संज्ञान लिया है और हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो को इसकी जांच सौंपी जा चुकी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तथ्यों का पता चल पाएगा। वैसे इस प्रकार के वित्त मामलों से जुड़े मुद्दे मंत्री स्तर पर नहीं आते। निदेशालय स्तर पर ही देखे जाते हैं।
आंगनवाड़ी वर्करों को मिलेगा बैठक भत्ता
बेदी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने राज्य की आंगनवाडी वर्करों एवं हैल्परों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए और उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि अब इन्हें सरकारी बैठकों में शामिल होने के लिए एक बार से ज्यादा यात्रा एवं दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।
