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Chandigarh News: मानवाधिकार आयोग की खुली सुनवाई में लोगों ने उठाईं जनसमस्याएं
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चंडीगढ़। पंजाब स्टेट एवं चंडीगढ़ (यूटी) मानवाधिकार आयोग की ओर से शुक्रवार को सेक्टर-40ए के कम्युनिटी सेंटर में खुली सुनवाई और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग के सदस्य पद्मश्री एस. जितेंद्र सिंह शंटी ने की। इसमें चंडीगढ़ के कोर ग्रुप सदस्यों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम में लोगों को अपनी समस्याएं सीधे आयोग और संबंधित विभागों के अधिकारियों के सामने रखने का मौका मिला। निवासियों ने मानवाधिकार, नागरिक सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य, सफाई और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दे उठाए। लोगों ने रोजमर्रा की समस्याओं और नागरिकों की गरिमा से जुड़े विषयों पर भी सुझाव दिए।
कमजोर वर्गों के मुद्दे आयोग तक पहुंचाने की अपील
पद्मश्री एस. जितेंद्र सिंह शंटी ने लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य हर नागरिक के अधिकार और सम्मान की रक्षा करना है। उन्होंने कोर ग्रुप सदस्यों और स्थानीय लोगों से कमजोर व वंचित वर्गों से जुड़े वास्तविक मानवाधिकार मामलों को आयोग के संज्ञान में लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए लोगों की भागीदारी जरूरी है। ऐसे कार्यक्रमों से आम लोगों और प्रशासन के बीच संवाद बेहतर होता है। आयोग ने बताया कि लोगों तक पहुंच बढ़ाने और उनकी समस्याओं को सीधे सुनने के लिए इस तरह की खुली सुनवाई और संवाद कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे।
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कार्यक्रम में लोगों को अपनी समस्याएं सीधे आयोग और संबंधित विभागों के अधिकारियों के सामने रखने का मौका मिला। निवासियों ने मानवाधिकार, नागरिक सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य, सफाई और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दे उठाए। लोगों ने रोजमर्रा की समस्याओं और नागरिकों की गरिमा से जुड़े विषयों पर भी सुझाव दिए।
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कमजोर वर्गों के मुद्दे आयोग तक पहुंचाने की अपील
पद्मश्री एस. जितेंद्र सिंह शंटी ने लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य हर नागरिक के अधिकार और सम्मान की रक्षा करना है। उन्होंने कोर ग्रुप सदस्यों और स्थानीय लोगों से कमजोर व वंचित वर्गों से जुड़े वास्तविक मानवाधिकार मामलों को आयोग के संज्ञान में लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए लोगों की भागीदारी जरूरी है। ऐसे कार्यक्रमों से आम लोगों और प्रशासन के बीच संवाद बेहतर होता है। आयोग ने बताया कि लोगों तक पहुंच बढ़ाने और उनकी समस्याओं को सीधे सुनने के लिए इस तरह की खुली सुनवाई और संवाद कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे।
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