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हरियाणा: चार सप्ताह और बढ़ा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, इंडोर में 200 और खुले में जुट सकेंगे 500 लोग
Sat, 16 Oct 2021 01:53 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 16 Oct 2021 01:53 AM IST
सार
कोरोना के केस घटने पर हरियाणा सरकार ने भीड़ एकत्रित होने को लेकर छूट दी है। इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन और सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी रहेगा। सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा 28 दिन तक और बढ़ा दिया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : iStock
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विस्तार
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हरियाणा सरकार ने प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब यह 18 अक्तूबर से लेकर 14 नवंबर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना के केस कम होने के कारण सरकार ने भीड़ एकत्रित करने को लेकर छूट दी है।
अब इंडोर में हाल की क्षमता से 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 और खुले में 500 लोग एकत्रित हो सकेंगे, जबकि पहले यह संख्या 100 और 200 थी। हालांकि, इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
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मुख्य सचिव विजयवर्धन की ओर से जारी आदेशों में एक बार फिर से आवासीय विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद यहां फिजिकली कक्षाएं शुरू करने को लेकर समीक्षा की जाएगी।
इससे पहले, कॉलेज और पालीटेक्निक संस्थानों को खोलने के लिए पहले ही सरकार आदेश जारी कर चुकी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस दौरान भीड़ एकत्रित होती है, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह से निगरानी रखें, ताकि नियमों का उल्लंघन ना हो सके।
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अब इंडोर में हाल की क्षमता से 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 और खुले में 500 लोग एकत्रित हो सकेंगे, जबकि पहले यह संख्या 100 और 200 थी। हालांकि, इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
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मुख्य सचिव विजयवर्धन की ओर से जारी आदेशों में एक बार फिर से आवासीय विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद यहां फिजिकली कक्षाएं शुरू करने को लेकर समीक्षा की जाएगी।
इससे पहले, कॉलेज और पालीटेक्निक संस्थानों को खोलने के लिए पहले ही सरकार आदेश जारी कर चुकी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस दौरान भीड़ एकत्रित होती है, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह से निगरानी रखें, ताकि नियमों का उल्लंघन ना हो सके।
