सिर्फ 11वीं और 12वीं की लड़कियों को मिलेंगे स्मार्टफोन, 30 लाख युवाओं ने भरे थे फार्म
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पंजाब सरकार, राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2019-2020 के दौरान 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्ट फोन वितरित करेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में संशोधन कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान जारी अपने मेनिफेस्टों में प्रदेश के युवाओं को मुफ्त मोबाइल फोन देने का वादा किया था।
उसके तहत ऐसे सभी युवा लड़के-लड़कियों को मोबाइल फोन देने की बात कही गई थी, जो पढ़े-लिखे लेकिन बेरोजगार हैं। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद से युवाओं से किया यह वादा पूरा करने की मांग लगातार उठ रही थी। इस हफ्ते राज्य सरकार ने 8 फरवरी, 2019 के पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम संबंधी नोटिफिकेशन के क्लाज 4.0 और 5.0 में संशोधन कर दिया है।
क्लाज 4.0 के तहत- पंजाब के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में पड़ रहे नियमित विद्यार्थियों या सरकारी आईटीआई, पॉलीटेक्निक/कॉ लेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल वर्ष में पढ़ रहे नियमित विद्यार्थी, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं, को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। संशोधित नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि स्मार्ट फोन सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रही केवल लड़कियों को वितरित किए जाएंगे।
तीसरी दिवाली बीती, नहीं पूरा हुआ वादा
20 नवंबर, 2016 को कांग्रेस ने अपने चुनाव मेनिफेस्टो में वादा किया था कि सत्ता में आते ही 100 दिन के भीतर 18-35 साल के बेरोजगार युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाएंगे। लेकिन सत्ता संभालने के बाद अपने पहले ही बजट में कांग्रेस सरकार ने खजाना खाली होने का हवाला देते हुए सभी वादे बारी-बारी से पूरे करने की बात कही। हालांकि बजट में स्मार्टफोन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान भी किया गया। लेकिन 2017 की दीवाली तक यह वादा पूरा नहीं हो सका।
2018 में भी वित्त मंत्री ने दीवाली तक स्मार्टफोन बांट दिए जाने का एलान किया लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। इस साल 14 सितंबर को वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने दावा किया था कि इस बार दीवाली पर नौजवानों को स्मार्टफोन बांटकर सरकार अपना वादा पूरा कर देगी। वित्त मंत्री ने स्मार्टफोन खरीदने के लिए 130 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी और टेंडर जारी करने की बात भी कही थी लेकिन कुछ नहीं हुआ।
30 लाख नौजवानों ने भरे थे स्मार्टफोन के लिए फार्म
विधानसभा चुनाव के दौरान मुफ्त स्मार्टफोन के वादे के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने राज्य में 30 लाख नौजवानों से फार्म भरवाए थे। इनमें पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा जिलों में फार्म भरने वाले नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। वादे के मुताबिक, नौजवानों को 4जी स्मार्टफोन के साथ एक साल के लिए मुफ्त इंटरनेट और कॉल सुविधा भी दी जानी है। लेकिन बाद में सरकार की ओर से कई शर्ते भी जोड़ दी गई, जिसके तहत मुफ्त स्मार्टफोन उन्हें ही दिए जाएंगे, जिन नौजवानों को परिवारों की सालाना आय 6 लाख रुपये से कम है और जिन नौजवानों के पास कोई स्मार्टफोन नहीं है। साथ ही, नौजवान 10वीं पास होना चाहिए।
ऐसा होगा स्मार्टफोन
संशोधित नोटिफिकेशन के क्लाज 5.0 के तहत, सरकार ने स्मार्टफोन और उसके नेटवर्क के न्यूनतम मापदंड भी तय कर दिए हैं। इसके अनुसार, स्मार्टफोन का आपरेटिंग सिस्टम एंड्रायड ओरियो 8.0 होगा और प्रोसेसर 1.2 गीगाहर्टज, रैम 2 जीबी, मैमोरी 16 जीबी (128 जीबी तक बढ़ाई जा सकेगी), स्मार्टफोन का डिसप्ले साइज 5.0 इंच और रेजोलुशन 1280 गुना 720 पिक्सल होगा। फ्रंट कैमरा 5 मेगा पिक्सल और रियर कैमरा 8 मेगा पिक्सल का होगा। यह स्मार्टफोन 4जी, 3जी और 2जी नेटवर्क को स्पोर्ट करेगा। इसकी बैटरी 2900 एमएएच की और स्मार्टफोन की वारंटी एक साल की होगी।
