हरियाणा सीएम का बड़ा एलान: पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी, डेढ़ लाख कर्मचारियों को झटका

हरियाणा में 22 जनवरी 2007 को कांग्रेस सरकार ने बैठक कर पुरानी पेंशन योजना को खत्म करने का फैसला लिया था। 2009 में कर्मचारियों पर नई योजना लागू की गई। वर्ष 2009 में यह योजना बहुत छोटे से शुरू हुई थी, उस वर्ष में 21 करोड़ रुपये एरियर और 12 करोड़ रुपये का नई योजना के तहत भुगतान किया गया।

पुरानी योजना अलग से चल रही थी। इस प्रकार पुरानी पेंशन स्कीम के तहत 2390 करोड़ रुपये दिए गए। आज पुरानी और नई योजना को मिलाकर लगभग 12 से 13000 करोड़ रुपये का बोझ उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2003 में अटल सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की थी। हमने भी उसे अपनाया। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र लागू कर चुके हैं, यहां भी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दो। जो निर्णय कर्मचारी हित में नहीं है, उसे बदला भी जा सकता है। 

25 हजार और अपात्रों पर पेंशन कटने की तलवार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 25 हजार और अपात्र पेंशन ले रहे हैं। इन्होंने सरकार को गुमराह कर अभी तक लाभ लिया है। जल्दी इनकी पेंशन को लेकर उचित निर्णय लेंगे। वृद्धावस्था पेंशन पात्रों को मिलती रहेगी। किसी पात्र व्यक्ति का हक रोका नहीं जाएगा, अपात्रों को सरकारी राशि हजम नहीं करने देंगे। पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्रों को जागरूक किया जाएगा। हमारा बजट कर्ज का नहीं फर्ज का है। बजट का पैसा न मेरा, न विपक्ष का है, यह जनता का है और उसी पर खर्च किया जाएगा।

एससी-बीसी पर भिड़े विधायक
मुख्यमंत्री के वक्तव्य के दौरान कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने एससी-बीसी की अनदेखी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। बिजली मंत्री बीच में बोलने के लिए उठे तो कांग्रेस विधायकों शकुंतला खटक, जयबीर बाल्मिकी, बीएल सैनी व वरुण चौधरी ने शोरशराबा शुरू कर दिया। भाजपा विधायकों की ओर से भी पलटवार हुआ। स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता को आसन से खड़े होकर दोनों पक्षों को शांत कराया। सीएम मनोहर लाल व पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बीच इस दौरान तर्क-वितर्क भी हुए।

तदर्थ समितियों की रिपोर्ट पर ये नई घोषणाएं कीं

• हर विभाग के बजट उपयोग की मूल्यांकन प्रणाली बनाई जाएगी
• विधायकों के लिए ओरियंटेशन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे
• लेखा निदेशालय को मजबूत करेंगे
• शगुन योजना का लाभ लेने के लिए जिस दिन लाभार्थी साक्ष्यों के साथ जन सहायक पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगे, उसी दिन राशि मिलेगी
• नए वित्त वर्ष में हर किसी को छत मुहैया कराने के लिए बढ़े कदम उठाएंगे
• मॉडल संस्कृति स्कूलों में भी गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई होगी, एपीएल परिवारों के बच्चों की सामान्य फीस लगेगी
• 1:30 शिक्षक-छात्र अनुपात लागू होगा, शिक्षकों के तबादले कोर्ट केस निपटने के बाद होंगे
• दादरी में डाइट केंद्र खोला जाएगा, टीजीटी और पीजीटी की भर्ती जल्द
• सभी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगेंगे
• निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में ओएसडी लगाए, तैयार हो चुके कॉलेजों में स्थायी निदेशक लगेंगे
• आयुष और ऐलोपैथी का संयुक्त विभाग किसी एक मेडिकल कॉलेज में बनाया जाएगा