अब ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगी हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतें

इसके तहत राज्य सरकार द्वारा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना के लिए मुक्त मार्ग अधिकार उपलब्ध करवाया जाएगा। बिजली संचार एवं वितरण कंपनियां भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को अपनी संचार एवं वितरण लाइनों पर निशुल्क मुक्त मार्ग अधिकार उपलब्ध करवाएंगी।

केंद्र सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना शुरू की है।

इस परियोजना में केंद्र वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। जबकि राज्य सरकार ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए मुक्त रास्ता प्रदान करने में सहयोग करेगी।

परियोजना को केंद्र सरकार के उपक्रम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जाएगा। बीबीएनएल द्वारा ग्राम पंचायतों को जोड़ने करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मौजूदा फाइबर (बीएसएनएल, रेलटेल और पावर ग्रिड) का भी उपयोग किया जाएगा।

बीबीएनएल को यह सुनिश्चित करना होगा कि फाइबर बिछाने का काम कर रहे ठेकेदार द्वारा खोदी गई जगह की साथ-साथ भराई की जाए। यदि भराई का काम सात दिनों में नहीं होता है तो संबंधित सरकारी विभाग, सांविधिक प्राधिकरण या राज्य एजेंसी द्वारा ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया जाएगा।

ऐसी स्थिति में ठेकेदार को अगले सात दिनों के भीतर काम पूरा करना होगा। सड़कों को चौड़ा करने या पेयजल, सीवरेज या ड्रेन की लाइन बिछाने के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) स्थानांतरित करने की स्थिति में बीबीएनएल इसे अपने खर्च पर बदलेगा। जिसके लिए संबंधित विभाग, प्राधिकारी या राज्य एजेंसी को 15 दिन पहले नोटिस देना होगा।