जाटों को बड़ा झटका, आरक्षण पर नहीं हुआ कोई फैसला, रोक बरकरार

बहस की शुरुआत हरियाणा सरकार की ओर से हुई। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि याची ने जो भी आधार बनाएं हैं, वे सभी हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने को चुनौती देने के लिए नाकाफी हैं। सरकार ने कहा कि एनसीबीसी, सुप्रीम कोर्ट या देश की किसी भी संवैधानिक संस्था ने कभी भी हरियाणा में जाटों को आरक्षण देने को गलत नहीं माना। एनसीबीसी की रिपोर्ट को आधार बनाकर केंद्र में जाटों का आरक्षण रद किया गया था।

जाट के हरियाणा में कई बार मुख्यमंत्री व कैबिनेट में मंत्रियों तथा विधायकों की कुल संख्या में जाटों की संख्या को जाटों के पिछड़ा न होने का आधार बताना तर्क संगत नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि एनसीबीसी ने जाटों सहित अन्य को आरक्षण देने के लिए सिफारिश करने वाली केसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट को नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीबीसी के फैसले कोसही करार दिया था। ऐसे में केसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।