चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की बैठक: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेसवार्ता, पेट्रो उत्पादों और क्रिप्टोकरेंसी पर चर्चा नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने फिटमेंट कमेटी के सुझावों पर विचार किया और उनमें से अधिकांश को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी राजस्व तटस्थ दर में सुधार की आवश्यकता है।
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Add as a preferredचंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की दो दिवसीय 47वीं बैठक हुई है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेसवार्ता की। परिषद ने जीएसटी मुआवजे के मुद्दे पर चर्चा की और ऑनलाइन गेम, कैसीनो और घुड़दौड़ से जुड़ी सभी गतिविधियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा की। मंत्री समूह भी इस पर सहमत है।
वित्तमंत्री ने कहा कि पेट्रो उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने और क्रिप्टोकरेंसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उधर, राजस्व सचिव तरुण बजाज का कहना है कि 40 लाख से कम टर्नओवर वाले छोटे व्यापारी एक जनवरी 2023 से बिना जीएसटी नंबर के ऑनलाइन ट्रेडिंग राज्य के भीतर कर सकते हैं।
वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद अतिरिक्त उपकर संग्रह पर फैसला करेगी। दर युक्तिकरण और छूट से संबंधित निर्णयों को लागू करने के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की गई है।
वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने अभी तक दर युक्तिकरण नहीं किया है। जीओएम को इसके लिए और समय दिया गया है। जीएसटी परिषद ने कर छूट और उलटाव में सुधार पर जीओएम की सिफारिशों को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ पर जीओएम की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा की गई।
परिषद ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा कर छूट और उलटाव के सुधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में जीओएम कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर कर पर अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई को सौंपेगा।
रिपोर्ट पर जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में चर्चा करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी जानकारी दी है कि एक अगस्त या अगस्त के पहले सप्ताह में सीमित एजेंडे पर जीएसटी परिषद की बैठक होगी। तमिलनाडु के वित्त मंत्री के निमंत्रण पर अगली जीएसटी परिषद की बैठक मदुरै में होगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि कुछ राज्यों ने कहा है कि वे कुछ समय के लिए मुआवजे को जारी रखना चाहेंगे। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा द्वारा शासित सभी राज्यों ने मुआवजे में विस्तार की मांग की है। इसके तुरंत बाद वित्त मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वित्त मंत्री ने कहा कि 16 राज्यों ने परिषद की बैठक के दौरान जीएसटी मुआवजे के मुद्दे पर बात की। मगर उन राज्यों में से तीन से चार राज्यों को अपने संसाधन जुटाने होंगे।
वित्त मंत्रालय की प्रेस वार्ता के दौरान राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि मंत्री समूह (जीओएम), जिसे दर युक्तिकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है, को तीन महीने का समय दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने फिटमेंट कमेटी के सुझावों पर विचार किया और उनमें से अधिकांश को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी राजस्व तटस्थ दर में सुधार की आवश्यकता है।
