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पंजाब सरकार को सलाह: आर्थिक मंदी से उबरने के लिए पुलिस भर्ती रोकें, बंद करें किसानों को दी जा रही बिजली सब्सिडी
Thu, 29 Jul 2021 07:43 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 29 Jul 2021 07:43 PM IST
सार
रिपोर्ट में पंजाब सरकार को अनाज खरीद प्रक्रिया से बाहर आने के लिए भी कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनाज खरीद प्रक्रिया सरकार को एफसीआई के भरोसे छोड़नी चाहिए।
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मोंटेक सिंह अहलूवालिया।
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
Add as a preferredआर्थिक मामलों के जानकार मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने पंजाब सरकार को सलाह दी है कि घाटे से उबरने के लिए पुलिस भर्ती पर रोक लगाए और किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी को बंद कर दिया जाए। कोरोना की पहली लहर से वित्तीय संकट में आए पंजाब को उबारने के लिए अप्रैल 2020 में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आर्थिक मामलों के जानकार मोंटेक सिंह अहलूवालिया को जिम्मेदारी दी थी।
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अहलूवालिया के नेतृत्व में आर्थिक मामलों के जानकार 20 सदस्यीय दल का गठन किया गया था। इस मामले में मोंटेक सिंह अहलूवालिया अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे चुके हैं। अब उन्होंने फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसमें आर्थिक मंदी से राज्य को उबारने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया गया है।
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कोरोना के कारण मंदी के दौर से उबरने के लिए रिपोर्ट में पुलिस भर्ती पर रोक लगाने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि कुछ साल तक भर्ती भी न की जाए। रिपोर्ट में राज्य कर्मचारियों का वेतनमान केंद्र के बराबर करने के लिए कहा गया है।
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बिजली सब्सिडी काे खत्म करने की सलाह को कैप्टन कर चुके हैं खारिज
अहलूवालिया ने अंतरिम रिपोर्ट के बाद अब फाइनल रिपोर्ट में भी किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी को वित्तीय संकट का बड़ा आधार माना है, जिससे निकलने के लिए सब्सिडी को खत्म करने की सलाह दी गई है। हालांकि किसानों के विरोध के बाद कैप्टन अंतरिम रिपोर्ट की इस सलाह को खारिज कर चुके हैं। नई रिपोर्ट में महंगी बिजली बनाने वाले दो प्लांटों को बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही राज्य में उद्योग के विस्तार के लिए उद्योगों को सस्ती बिजली मुहैया कराने की सलाह दी है।
अनाज खरीद प्रक्रिया से बाहर आए सरकार
किसानों की बिजली सब्सिडी खत्म करने के साथ ही पंजाब सरकार को रिपोर्ट में अनाज खरीद प्रक्रिया से बाहर आने के लिए भी कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनाज खरीद प्रक्रिया सरकार को एफसीआई के भरोसे छोड़नी चाहिए। घाटे में चलने वाली सरकारी कंपनियों को भी मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अपनी रिपोर्ट में बंद करने को कहा है।
रोडवेज को बनाएं कॉरपोरेशन
रिपोर्ट में पंजाब रोडवेज को कॉरपोरेशन बनाने के लिए कहा गया है। राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए शराब की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को भी कहा गया है। हालांकि राज्य इस सिफारिश को लागू कर चुका है। अब देखना होगा कि सरकार इस रिपोर्ट पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है।
अनाज खरीद प्रक्रिया से बाहर आए सरकार
किसानों की बिजली सब्सिडी खत्म करने के साथ ही पंजाब सरकार को रिपोर्ट में अनाज खरीद प्रक्रिया से बाहर आने के लिए भी कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनाज खरीद प्रक्रिया सरकार को एफसीआई के भरोसे छोड़नी चाहिए। घाटे में चलने वाली सरकारी कंपनियों को भी मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अपनी रिपोर्ट में बंद करने को कहा है।
रोडवेज को बनाएं कॉरपोरेशन
रिपोर्ट में पंजाब रोडवेज को कॉरपोरेशन बनाने के लिए कहा गया है। राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए शराब की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को भी कहा गया है। हालांकि राज्य इस सिफारिश को लागू कर चुका है। अब देखना होगा कि सरकार इस रिपोर्ट पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है।
