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#KabTakNirbhaya: सात साल बाद भी हरियाणा रोडवेज की बसों में नहीं लग पाए हैं सीसीटीवी
Wed, 04 Dec 2019 10:04 AM IST
खुशबू गोयल
नीरज वर्मा/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
नीरज वर्मा/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 04 Dec 2019 10:04 AM IST
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Haryana Roadways Bus
- फोटो : File Photo
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हैदराबाद में महिला चिकित्सक से दरिंदगी के बाद देश भर में महिला सुरक्षा फिर चर्चा में है। हर कोई मामले में आक्रोश व्यक्त कर रहा है, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले में सरकार और सरकारी विभाग गंभीर नजर नहीं आते हैं।
मसलन, दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद तब की प्रदेश सरकार ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया था, जोकि सात साल बाद भी फाइलों में ही कैद है। प्रस्ताव की फाइल केंद्र, राज्य सरकार और रोडवेज विभाग के बीच धक्के खा रही है।
यही नहीं, निर्भया फंड के तहत हरियाणा को मिले 16.71 करोड़ रुपये में से केवल 6.6 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके हैं। बता दें कि साल 2012 में दिल्ली के निर्भया कांड के बाद केंद्र सरकार ने 2013 में निर्भया फंड बनाया था। इसके बाद प्रदेश की तत्कालीन हुड्डा सरकार ने रोडवेज बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया था, लेकिन इसे आज तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका।
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मसलन, दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद तब की प्रदेश सरकार ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया था, जोकि सात साल बाद भी फाइलों में ही कैद है। प्रस्ताव की फाइल केंद्र, राज्य सरकार और रोडवेज विभाग के बीच धक्के खा रही है।
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यही नहीं, निर्भया फंड के तहत हरियाणा को मिले 16.71 करोड़ रुपये में से केवल 6.6 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके हैं। बता दें कि साल 2012 में दिल्ली के निर्भया कांड के बाद केंद्र सरकार ने 2013 में निर्भया फंड बनाया था। इसके बाद प्रदेश की तत्कालीन हुड्डा सरकार ने रोडवेज बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया था, लेकिन इसे आज तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका।
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रोडवेज के उच्चाधिकारी बताते हैं कि करीब आठ माह पहले हरियाणा रोडवेज ने केंद्र सरकार के पास निर्भया फंड से धनराशि स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसमें रोडवेज की हर बस में सीसीटीवी कैमरे लगाने, 100 एसी बसें चलाने, 24 इंटरसेप्टर व्हीकल खरीदने आदि के लिए फंड की मांग की गई थी।
अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र ने यह कहकर फाइल लौटी दी कि सीसीटीवी कैमरे लगाना और बसें खरीदने का काम प्रदेश सरकार का है। अब रोडवेज के उच्चाधिकारियों ने पांचों बिंदुओं पर संशोधित प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजा है। सीएम के अनुमोदन के बाद फाइल दोबारा केंद्र सरकार के पास भेजी जाएगी।
निर्भया फंड से रोडवेज बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ-साथ पांच बिंदुओं पर प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था, जिसे लौटा दिया गया है। अब संशोधित प्रस्ताव सीएम के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है।
- एसपी परमार, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर हरियाणा
अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र ने यह कहकर फाइल लौटी दी कि सीसीटीवी कैमरे लगाना और बसें खरीदने का काम प्रदेश सरकार का है। अब रोडवेज के उच्चाधिकारियों ने पांचों बिंदुओं पर संशोधित प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजा है। सीएम के अनुमोदन के बाद फाइल दोबारा केंद्र सरकार के पास भेजी जाएगी।
निर्भया फंड से रोडवेज बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ-साथ पांच बिंदुओं पर प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था, जिसे लौटा दिया गया है। अब संशोधित प्रस्ताव सीएम के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है।
- एसपी परमार, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर हरियाणा
