सरकारी वेबसाइट पर मिलेंगी बंपर सरकारी वेकेंसी
नौकरी डॉट कॉम और मोनस्टर डॉट कॉम जैसी निजी वेबसाइटों की तर्ज पर सरकारी वेबसाइट ऑनलाइन होने वाली है, जिसपर सरकारी नौकरियां उपलब्ध होंगी। हरियाणा सरकार इसपर नई पहल करने जा रही है। सरकार निजी क्षेत्र के आईटी मॉडल पर आधारित राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र की स्थापना करेगी।
यह बात प्रदेश के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण में कही। इसके साथ उन्होंने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर पर भी चिंता जताई। हालांकि, लड़कियों की शिक्षा पर जोर देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का भी उन्होंने जिक्र किया।
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन ने दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी और सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 10 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके चलते पहले दिन सदन पटल पर रखे जाने वाले 26 प्रस्ताव अब मंगलवार को रखे जाएंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी शुरू होगी।
राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि हरियाणा में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 5812.75 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। इसके अलावा मनरेगा के तहत कम से कम 50 दिन तक कार्य करने वाले श्रमिक को हरियाणा भवन निर्माण व अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड की परियोजनाओं में लाभार्थी बनाने का फैसला लिया गया है।
स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू किए जाने पर बल
उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर रोजगार के काबिल बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसमें लड़कियों की शिक्षा को तरजीह देते हुए अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 26 राजकीय कन्या महाविद्यालयों और 35 निजी कन्या महाविद्यालयों को सरकार 95 प्रतिशत अनुदान दे रही है।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बीते कुछ वर्षों से शिक्षा का स्तर गिरा है। उन्होंने कहा कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ‘फेल न करने की नीति’ केचलते पहली से आठवीं कक्षा तक बच्चों की वार्षिक परीक्षा समाप्त कर दी गई थी।
उन्होंने कहा कि अब प्रदेश सरकार ने इन कक्षाओं के बच्चों की मासिक परीक्षाओं की व्यवस्था की है, जिससे चालू शैक्षणिक सत्र की समाप्ति और अगले शैक्षणिक सत्र में बच्चों के अध्ययन स्तर में बड़ा सुधार दिखाई देगा। राज्यपाल ने स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू किए जाने पर बल देते हुए कहा कि इससे ‘मेक इन हरियाणा, मेक इन इंडिया’ अभियान को भी गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि नई ‘हरियाणा खेल एवं शारीरिक स्वस्थता नीति 2015’ के अनुसार राज्य के प्रत्येक स्कूल में योग कक्षाएं संचालित करने का फैसला भी लिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश केसभी सरकारी व निजी स्कूलों में इस साल 30 सितंबर तक लड़के व लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था कर दी जाएगी और 31 दिसंबर, 2016 तक सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए ड्यूल डेस्क उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
