हाईकोर्ट में जाटों ने दिखाए तल्ख तेवर, हमें नहीं तो किसी को भी आरक्षण नहीं

जाटों ने दलील दी कि मंडल कमिशन ने अन्य जातियों के साथ ही उन्हें भी आरक्षण देने की सिफारिश की थी परंतु उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया। इंदिरा साहनी मामले का हवाला देते हुए जाटों ने कहा कि 10 साल में आरक्षण को रिव्यू करने का प्रावधान था और ऐसा नहीं किया गया ऐसे में बीसी ए व बी वर्ग का आरक्षण भी सही नहीं। सभी पक्षों की दलील पूरी न होने के चलते सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया।

मामले की सुनवाई आरंभ होते ही जाटों की ओर से पेश वकील ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मंडल कमिशन के गठन के बाद से ही हरियाणा में बीसी ए तथा बीसी बी श्रेणी में आने वाली जातियां आरक्षण का लाभ पा रही हैं। मंडल कमिशन ने जाटों को आरक्षण का लाभ देने की बात कही थी परंतु उस समय यह लाभ नहीं दिया गया। याची पक्ष बीसी वर्ग से ताल्लुक रखता है।

मंडल कमिशन के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी मामले में दिए गए मानकों के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। हर दस वर्ष में आरक्षण की समीक्षा अनिवार्य थी, जो नहीं की गई। ऐसे में बीसी ए और बी का आरक्षण भी सही नहीं है।  बीसी वर्ग के होने के नाते याची इस याचिका को दाखिल नहीं कर सकते थे।

हाईकोर्ट ने इस पर स्पष्ट कर दिया कि इस याचिका में जाट आरक्षण को चुनौती दी गई है और कोर्ट इस याचिका का दायरा नहीं बढ़ाना चाहता। यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो अलग से याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दे सकते हैं।