चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर हाईकोर्ट की फटकार

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कब शुरू होंगी, इस पर अभी संशय बरकरार है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर चल रही सुनवाई में वीरवार को भी सभी पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने में आ रही दिक्कतें गिनाईं। हालांकि, जस्टिस एसएस सारों और जस्टिस लीजा गिल की डिवीजन बेंच ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। इस मामले पर तकनीकी विशेषज्ञों की राय अदालत को मुहैया कराने का आदेश देते हुए डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को तय कर दी।

इस साल के भीतर ही चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ान शरू करने का दावा करती रही इंडिगो एयरलाइंस ने वीरवार को सुनवाई के दौरान कहा कि उसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) से स्लॉट्स नहीं मिले हैं। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से यह भी कहा गया कि कंपनी ने रक्षा मंत्रालय को भी अनुमति के लिए पत्र लिखा है। इस पर, कोर्ट में मौजूद एएआई के वकील ने स्लॉट्स नहीं मिलने की इंडिगो की दलील के गलत ठहराते हुए कहा कि कंपनी के स्लाट्स उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिगो कंपनी कमर्शियल वायबिलिटी देख रही है, जिसके कारण वह अब तक चंडीगढ़ को अपनी दुबई फ्लाइट के रूट में नहीं जोड़ पा रही।

एएआई ने इंडिगो की इस दलील को भी गलत ठहराया, जिसमें कंपनी की ओर से कहा गया कि उसे दुबई का स्लॉट नहीं मिल रहा। फिर भी एएआई ने अदालत में कहा कि इंडिगो को अन्य जो भी सुविधाएं चाहिए, वह भी 48 घंटों में उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इस पर इंडिगो की तरफ से कहा गया कि रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिलने के दस दिन के भीतर वह चंडीगढ़ से अपनी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट का शेड्यूल अदालत में प्रस्तुत कर देगी। उधर, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जिससे हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने को लेकर टाइम टेबल जमा कराने को कहा गया था, वीरवार को अदालत में खाली हाथ ही पहुंची। इस पर हाईकोर्ट ने उसे आदेश दिया कि बुधवार को अगली सुनवाई के समय कंपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का पूरा टाइम टेबल दाखिल करे।