Haryana News: समझौता कर भी नहीं दिया ग्रामीणों को रोजगार, औद्यगिक विभाग के प्रधान सचिव तलब

अधिग्रहण के समय सरकार व भूमि मालिकों के बीच समझौता हुआ था कि जितने भी उद्योग लगेंगे, उनमें पैदा होने वाले रोजगार का 33 प्रतिशत ग्रामीणों को दिया जाएगा। याची ने बताया कि इस समझौते के बावजूद सरकार पूरा नहीं कर रही है। टाऊनशिप में बड़ी-बड़ी कंपनियां चल रहीं हैं लेकिन गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया। 

कई स्तर पर प्रयास के बावजूद कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद लीगल नोटिस भी भेजा गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। याची ने कहा कि इन गांव के कई युवक उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार योग्यता रखते हैं फिर भी उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए औद्योगिक विभाग के प्रधान सचिव को तलब कर लिया है। कोर्ट में आकर उन्हें बताना होगा कि समझौते के अनुसार रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है।