'आप' नेता सुखपाल खैरा के खिलाफ जमानती वारंट रद्द, जारी रहेगी सुनवाई

जस्टिस चौधरी ने अपने फैसले में कहा कि जिला अदालत इस मामले की मेरिट के आधार पर सुनवाई करे। उन्होंने जांच एजेंसी को इस मामले में आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर करने की भी छूट दी। इसके साथ ही, खैरा को इस मामले में जिला अदालत में ही अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करने के निर्देश दिए।

गैर जमानती वारंट पर कोर्ट ने दिखाई जल्दबाजी
सुखपाल खैरा ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर फाजिल्का जिला अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने एनडीपीएस केस में खैरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। खैरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 6 नवंबर को हाईकोर्ट ने खैरा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के आदेश पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी गैर जमानती वारंट जारी करना उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करें और ट्रायल कोर्ट बिना किसी भेदभाव के मेरिट पर निर्णय ले।