सरकार बोली, एसवाईएल नहर बनवा कर रहेंगे हम

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने अपने अभिभाषण में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल चुनावी घोषणा पत्र बल्कि इस सदन में किए गए सभी वादों को पूरा किया है। राज्य का कुल योजना परिव्यय 5500 करोड़ से बढ़ कर 18000 करोड़ अनुमानित है।

उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने विधानसभा और अन्य संवैधानिक निकायों की गरिमा का भी सतत संरक्षण किया है। सरकार ने टकराव और प्रतिशोध की बजाय परामर्श, परिचर्चा और आम सहमति की राजनीतिक संस्कृति को प्रोत्साहित किया है।

हरियाणा में विश्वविद्यालयों की संख्या 39 हो गई है। जिसमें 17 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। 65 हजार रिक्तियां भरने का एक सघन अभियान सरकार ने हाल ही में शुरू किया गया है। अभियान के तहत अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के 15041 पदों का बैकलाग भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान 50 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। फसल विविधिकरण के लिए 110 करोड़ का बजट है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मौजूदा सब्जी मंडियों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई परियोजनाएं चलाई गईं।

राज्यपाल ने कहा कि यमुना नदी पर भंडारण बांध बनाने की परियोजनाओं में प्रगति हो रही है। इस वर्ष यमुना में पानी अधिक होने के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ा, लेकिन जीवन और संपत्ति की हानि नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि बिजली वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए 3083 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत 75 हजार से अधिक लाभपात्रों को पहली किस्त दी जा चुकी है। जबकि 33 हजार लाभपात्रों को दूसरी किस्त भी दी जा चुकी है।

हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत 261 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों सहित यह स्कीम सभी स्वास्थ्य संस्थानों में लागू होगी। औषधियों, उपकरणों और विशेषज्ञ अस्पताल सेवाओं की खरीद में दक्षता लाने के लिए हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम गठित किया जा रहा है।

2014-15 एक कैंसर एटलस और एक कैंसर रजिस्ट्री शूरू करने का प्रस्ताव है। इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम के तहत 10.16 लाख अनूसूचित जाति के लोगों को लाभ हो चुका है। राष्ट्री राजधानी क्षेत्र के 17 कस्बों में 913.84 करोड़ की लागत से पेयजल और सीवरेज सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

एनसीआर क्षेत्र में आठ आरआरटीएस कारीडोर विकसित किए जा रहे हैं। जिसमें से तीन कारिडोर हरियाणा में हैं। सड़कों के  सुधार के लिए हरियाणा में 1823 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

पिछले नौ वर्ष के दौरान 1149 करोड़ की लागत से 42 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। सरकार की आईएमटी मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है।