अमित शाह की रैली पर 'बवाल', जाटों ने किया ऐसा ऐलान, टेंशन में आ गई खट्टर सरकार

ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़/रोहतक Updated Thu, 08 Feb 2018 11:45 AM IST
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अमित शाह की रैली पर हंगामा
15 फरवरी को हरियाणा में अमित शाह की रैली पर 'बवाल' की स्थित, क्योंकि जाटों ने रैली का विरोध करने को ऐसा ऐलान किया है कि सरकार टेंशन में आ गई है। जाटों ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर को घेरने का ऐलान किया है। इसलिए अमित शाह की जींद में बाइक रैली और इसी दिन यशपाल मलिक की भाईचारा न्याय यात्रा रैली के मद्देनजर केंद्र और प्रदेश सरकारें सतर्क हो गई हैं।
जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज करीब 85 मुकदमों को प्रदेश सरकार की ओर से वापस लेने के बावजूद जाट समाज अमित शाह की रैली का विरोध करने पर अड़ा हुआ है। उनका साफ कहना है कि यदि उनकी सभी मांगें नहीं मानी गईं तो शाह की रैली नहीं होने देंगे। वहीं, सरकार इससे अधिक मांगें मानने को तैयार नहीं दिख रही है। ऐसे में टकराव की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में हालात से निपटने के लिए आला अधिकारी सक्रिय हो गए हैं।

अमित शाह के हेलिकॉप्टर को घेरेंगे ट्रैक्टर सवार जाट
जींद रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टरों से घेरने की तैयारी अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने कर ली है। अमित शाह से कहा जाएगा कि पहले हरियाणा की समस्या सुनें, उसके बाद रैली में वोट मांगें। हरियाणा के सभी जिलों के जाट समाज से ट्रैक्टर पर सवार होकर जींद रैली में पहुंचने की अपील की गई है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने बुधवार को गांव जसिया स्थित चौधरी छोटूराम धाम में रोहतक के आठ सेक्टरों के पदाधिकारियों के साथ पंचायत की।

उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को अमित शाह की जींद रैली में इतने ट्रैक्टर होने चाहिए कि हेलीकॉप्टर से सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखें। इस ट्रैक्टर रैली को भाईचारा न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। यशपाल मलिक ने कहा कि हमारा मकसद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की रैली को रोकना नहीं बल्कि अपनी बात उन तक पहुंचाना ही है। उनसे पूछना है कि केंद्र के साथ हुए समझौते को प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरा क्यों नहीं कर रहे है, वह भाजपा के ही मुख्यमंत्री है या नहीं।

जब भाजपा सरकार गुजरात में पटेल आंदोलन और उत्तर प्रदेश में दंगों के दौरान हुए मुकदमों को वापस ले सकती है तो जाट आंदोलन के मुकदमों के वापस लेने में देरी क्यों हो रही है। यहां तक कि राष्ट्रीय सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बिल भी अभी तक संसद में पास नहीं हो सकता है।
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